Sunday, January 05, 2025
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दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी कोशिशें रही नाकाम, खाली रह गईं करीब 5,000 सीटें

Delhi University- DU अपने तमाम कोशिशों के बावजूद नाकाम हो गई है। DU से संबंद्ध कॉलेजों में करीब 5000 सीटें खाली रह गई है। 31 दिसंबर का दिन एडमिशन लेने का आखिरी दिन था।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Jan 01, 2023 7:00 IST, Updated : Jan 01, 2023 7:00 IST
दिल्ली विश्वविद्यालय
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यह साल कुछ खास ठीक नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी अपनी हरसंभव कोशिश के बावजूद मौजूदा एकेडेमिक सेशन में सभी 70,000 सीट भरने में नाकाम रही। उसके सभी कॉलेजों में 7 प्रतिशत सीट खाली पड़ी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 31 दिसंबर यूनिवर्सिटी में एकेडेमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन का आखिरी दिन था। इस एकेडेमिक सेशन में करीब 65,000 छात्रों ने ग्रेजुएशन कोर्सों में एडमिशन लिया। 

करीब 65,000 सीट भर पाए

उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने विभिन्न कोर्सों में 11,300 पोस्टग्रेजुएशन छात्रों को एडमिशन दिया गया है। डीयू के डीन ऑफ एडमिशन हनीत गांधी ने कहा, ‘‘हम एकेडेमिक सेशन के लिए 70 कॉलेजों में करीब 65,000 सीट भर पाए हैं। आज दाखिले का आखिरी दिन था।’’ यह पहली बार है जब यूनिवर्सिटी ने छात्रों को कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेस टेस्ट(सीयूईटी) के जरिए एडमिशन दिया गया है।

बता दें कि डीयू ने ग्रेजुएशन की एडमिशन प्रक्रिया सितंबर माह में शुरू की थी। इसके अनुसार तरह साढ़े तीन महीने से भी अधिक समय से ग्रेजुएशन की एडमिशन प्रोसेस चल रही है। 

UG, PG एडमिशन को लेकर जारी किया ये नोटिस

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए UG, PG में एडमिशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। उम्मीदवार जो भी CUET 2023 के UG, PG एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, वे DU की आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर नोटिस देख सकते हैं। इसके अलावा सीधे इस लिंक https://admission.uod.ac.in के जरिए भी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

जारी नोटिस में कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए एडमिशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट यानी CUET के स्कोर के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। इसमें आरक्षित वर्ग और अल्पसंख्यक कोटे शामिल हैं. 8 दिसंबर, 2022 को आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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