नई दिल्ली। दिल्ली के वित्त विभाग ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को त्योहार पैकेज देने का निर्णय किया है। दिल्ली सरकार ने कोविड महामारी के कारण कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो कर्मचारी बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा किराए के हकदार हैं, उन्हें 36,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, इकोनॉमी क्लास से हवाई यात्रा किराए के हकदार कर्मचारी को 20 हजार रुपए मिलेंगे, जबकि रेल यात्रा किराए के हकदार कर्मचारी को एलटीसी के तहत 6 हजार रुपए नगद दिए जाएंगे।
दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार की ओर से त्योहारों से संबंधित खर्च और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष अग्रिम पैकेज का ऐलान किया है। इस घोषणा के तहत दिल्ली सरकार का कोई भी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक किसी भी त्योहार से पहले अग्रिम 10 हजार रुपए ले सकता है। यह राशि ब्याज मुक्त होगी। इस राशि का भुगतान सरकार की ओर से अग्रिम राशि के तौर पर किया जाएगा। इससे पहले यह प्रावधान सिर्फ अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए था, लेकिन अब यह अराजपत्रित के साथ राजपत्रित कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
पहला, खपत खर्च को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ब्लॉक 2018-21 के दौरान दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी-यात्रा किराए भत्ते (एलटीसी) के बदले विशेष नकद पैकेज की देने की घोषणा की है। साथ ही, दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्योहार को देखते हुए विशेष अग्रिम पैकेज देने का फैसला किया है।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन और हास्पिटलिटी सेक्टर में पैदा हुए व्यवधान को देखते हुए दिल्ली सरकार ने महसूस किया है कि ब्लॉक 2018-21 के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी भारत के किसी स्थान पर जाने या अपने घर जाने के लिए छुट्टी-यात्रा भत्ते का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं।
कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति और खपत खर्च को प्रोत्साहित करने को लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि एलटीसी के बराबर नकद राशि दी जाएगी। कर्मचारियों को ब्लॉक 2018-21 के दौरान बकाया एलटीसी के लिए इसे अपनाने पर यह लाभ दिया जाएगा।"कर्मचारियों को अग्रिम राशि के लिए प्रीलोडेड रुपे कार्ड दिया जाएगा। रुपे कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, राजस्व और ईमानदारी से व्यवसाय करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
