दिल्ली सरकार ने हाल ही में हाई कोर्ट को बताया कि उसके 2017 के फैसले के पीछे एक प्रमुख कारण दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर छात्रों को यौन शोषण और धमकाने से बचाना है। याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा 11 सितंबर, 2017 और 11 दिसंबर, 2017 को पारित दो कैबिनेट फैसलों को चुनौती दी गई है, जिसमें सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने और माता-पिता के लिए इस तरह के वीडियो फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रावधान किया गया है।
बच्चों की सुरक्षा के लिए लगवाए कैमरे
हालांकि, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि इसका निर्णय पूर्ण नहीं है और हमेशा किसी अन्य मौलिक अधिकार की तरह राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन होगा। सरकार ने अदालत को बताया, "एक क्लास में निजता के अधिकार के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हित को संतुलित करने में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्लास में गोपनीयता की अपेक्षा किस हद तक उचित होगी।" आगे तर्क दिया कि सभी स्कूलों की कक्षाओं में कैमरे लगाने का निर्णय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।
छात्रों की बेहतरी के लिए हो रहा इसका इस्तेमाल
प्रतिवादी ने कहा कि, निर्णय न केवल 2017 में बाल शोषण के मामलों में स्पाइक के कारण लिया गया था, बल्कि यह लंबे समय से अपनी योजना में भी था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि बेहतर सीखने के परिणामों के लिए शिक्षक के सीखने की प्रक्रिया में भी सुधार करना है। सरकार ने आगे बताया, "यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षकों की सहमति से कुछ व्याख्याताओं को आगे के प्रसार के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही रिकॉर्डिंग का उपयोग छात्रों के बीच बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विश्लेषण और शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।"
