नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर राज्य सरकार को कई बार लताड़ लगा चुके नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने कड़ा कदम उठाया है। एनजीटी ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है दिल्ली की सरकार राज्य में चल रही फैक्ट्रियों के काले धुंए से शहर को बचाने में पूरी तरह से असफल रही है। एनजीटी ने आवासीय इलाकों में स्थित स्टील पिकलिंग इकाइयों (स्टील पर लगी गंदगी, जंग हटाने वाली इकाइयों) के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सरकार को लताड़ लगाई है। सरकार की इसी असफलता को देखते हुए राज्य सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।