Manish sisodia:दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में 2021-2022 में लागू करने के बाद कुछ बड़े लोगों फायदा पहुंचाया गया और सरकार को नुकसान हुआ। इसकी डिटेल मेरे पास है। उन्होंने कहा कि वह ये मामला में आज CBI जांच करने को भेज रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था।
सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नई शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। दिल्ली के अफसरों को सीबीआई और ईडी ने डरा रखा है। बीजेपी की धमकियों से ईडी के अफसर डरे हुए हैं। नई शराब नीति के बाद दिल्ली में एक भी नई दुकान नहीं बढ़ी है। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को लेकर आज बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा था कि यहां दिल्ली में उनकी सरकार नई एक्साइज पॉलिसी 2021—2022 लेकर आई। इससे पहले दिल्ली में ज्यादातर सरकारी दुकानें थी। इनमें खूब भ्रष्टाचार होता था।
मनीष ने कहा था कि मैंने खुद कई बार भ्रष्टाचार पकड़ा था। हमने उस पॉलिसी को खत्म करके नई पॉलिसी बनाई। प्राइवेट दुकानें जहां होती थीं उसमें बीजेपी वालों ने अपने वालों यानी अपने यार दोस्तों को लाइसेंस दे रखे थे और बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे, जिसे बढ़ाया भी नहीं था। इस सारे सिस्टम को बंद करके हम नई पॉलिसी लेकर आए।
आबकारी नीति को लेकर बैकफुट पर है दिल्ली सरकार
हालांकि बीजेपी ने भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर अनियमितता आरोप लगाते हुए उन पर जबर्दस्त पलटवार किया था। वैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले ही अपनी आबकारी नीति को लेकर बैकफुट पर है। संबित पात्रा के दिल्ली के स्कूलों को लेकर बड़े आरोपों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में आबकारी नीति 2021-22 के दौरान थोक लाइसेंस धारकों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 30 जुलाई को आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया था।
