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राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई, कांग्रेस के नए मुख्यालय के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, इसे क्या कहेंगे?

एक तरफ जहां शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नए कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया। इसे आप क्या कहेंगे-जले पर नमक....

Edited By: Kajal Kumari
Published : Mar 24, 2023 23:17 IST, Updated : Mar 25, 2023 6:15 IST
Bulldozer action on congress new office
Image Source : ANI कांग्रेस के नए कार्यालय पर चला बुलडोजर

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोक निर्माण विभाग, जो आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के प्रशासनिक दायरे में आता है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन मुख्यालय की सीढ़ियों को ढहा दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि  निर्माणाधीन मुख्यालय की सीढ़ियां डीडीयू रोड की ओर जा रही थीं जिससे फुटपाथ का रास्ता बाधित हो रहा था। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन सीढ़ियों को गिरा दिया गया है। मौके पर मौजूद एक पीडब्ल्यूडी कर्मी ने कहा कि निर्माणाधीन इमारत के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सीढ़ियां फुटपाथ पर बनाई गई थीं और इसलिए उन्हें गिराना पड़ा।

पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने कहा, "पीडब्ल्यूडी के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सीढ़ियां फुटपाथ का रास्ता रोक रही थीं जिसके कारण अतिक्रमण की कार्रवाई की गई और इन्हें गिराने की आवश्यकता पड़ी।" निर्माणाधीन कांग्रेस मुख्यालय में विध्वंस की कवायद शुक्रवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के साथ ही की गई। 

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई

बता दें कि राहुल गांधी की अयोग्यता के साल 2019 के एक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य करार दिया और उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया। राहुल को 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक रैली में पीएम 'मोदी' के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

अपनी अयोग्यता पर प्रतिक्रिया देते हुए, राहुल ने कहा कि वह भारत की जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। इस बीच, कांग्रेस ने संसद के सदस्य के रूप में राहुल की अयोग्यता को लेकर शुक्रवार को केंद्र पर जमकर निशाना साधा और इसे "लोकतंत्र का गला घोंटना" बताया, साथ ही विश्वास जताया कि उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक के माध्यम से अयोग्यता को रद्द कर दिया जाएगा।

"हमारे सामने मुद्दा कानूनी से अधिक राजनीतिक है। यह एक राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि यह सत्ताधारी पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक संस्थानों के व्यवस्थित, दोहराव को दर्शाता है। यह स्वयं लोकतंत्र के गला घोंटने का प्रतीक है। 

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