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दिल्ली में फिर शुरू हो सकता है Odd-Even सिस्टम, Work-From-Home पर जल्द हो सकता है फैसला

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने पहले ही GRAP-IV के तहत वाहनों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिए हैं। हम इन उपायों के प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि विश्लेषण सकारात्मक परिणाम दिखाता है, तो हम उसके अनुसार आगे निर्णय लेंगे।

Written By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Nov 19, 2024 16:15 IST, Updated : Nov 19, 2024 16:32 IST
दिल्ली में वायु प्रदूषण
Image Source : PTI दिल्ली में वायु प्रदूषण

नई दिल्लीः दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए घर से काम करने के उपायों और ऑड-ईवन योजना को लागू करने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि बच्चे और वरिष्ठ नागरिक सहित लोग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमें इस स्थिति पर गहरा अफसोस है।

मंत्री गोपाल राय बोले- जल्द किया जाएगा फैसला

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता रविवार से  गंभीर प्लस श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के निजी और सरकारी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने को लेकर मंत्री ने कहा कि इस पर हम जल्द ही निर्णय लेंगे। सरकार ने पहले ही ग्रैप-IV के तहत वाहनों पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। हम इन उपायों के प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बाद राजधानी में वाहनों को ऑड-ईवन के फार्मूले से चलाने पर फैसला किया जाएगा।

गोपाल राय ने वर्तमान स्थिति को चिकित्सीय आपातकाल करार देते हुए सभी लोगों द्वारा कार्रवाई करने की जरुरत पर जोर देते हुए कहा कि यह चिकित्सीय आपातकाल का समय है और हम सभी को इस स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। 

प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर मीटिंग बुलाए केंद्रः राय

गोपाल राय ने कहा कि ‘ग्रैप’ को पूरे उत्तर भारत में लागू किया जाना चाहिए, भाजपा शासित राज्यों में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाने के संबंध में दिल्ली सरकार के लगातार अनुरोध के बावजूद भाजपा के पर्यावरण मंत्री सो रहे हैं। मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से एक बार फिर प्रदूषण पर आपात बैठक बुलाने और कृत्रिम बारिश की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए, कार्रवाई करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और केंद्र को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।  केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती तो उनके मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार से ही वायु गुणवत्ता ‘‘बेहद खराब’’ श्रेणी में बनी हुई है और एक्यूआई भी लगातार 450 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। 

इनपुट- पीटीआई

 

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