G 20 Summit 2023: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले माह G-20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया के तमाम बड़े और दिग्गज नेता दिल्ली में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इकट्ठा होंगे। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में तीन दिनों( 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2023 तक) के लिए सभी निजी और दिल्ली सरकार के कार्यलय बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी स्कूल व एमसीडी के कार्यालय और दिल्ली के बाजार समेत बैंक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
दिल्ली पुलिस ने सीएम से किया था अनुरोध
अगले महीने दिल्ली में होने वाले जी 20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तीन दिन के पब्लिक हॉलीडे को मंजूरी दी है। दरअसल, पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्य सचिव से नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए 8 सितंबर से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और 'नियंत्रित क्षेत्रों' में वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश देने का अनुरोध किया था। इसके दिल्ली के सीएम ने इस पर मोहर लगा दी है।
क्या रहेगा बंद और खुला, खास प्वाइंट्स से समझें
जी 20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर तीन दिन की छुट्टी के दौरान सभी निजी कार्यालय और संस्थान भी बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले के अंतर्गत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, जिन्हें प्रशासन ने पहले ही चिह्नित कर लिया है। शहर के सभी स्कूल और कॉलेज के साथ ही दिल्ली सरकार और MCD के कार्यालय भी तीन दिन के दौरान बंद रहेंगे।
खास प्वाइंट्स
- इन दिनों छुट्टी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर भारी वाहनों को भी इन तीन दिन के दौरान शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- टैक्सी और ऑटो को भी नई दिल्ली जिले में एंट्री की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी वाहन को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला और प्रगाति मैदान सुरंग के अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी।
- धौलाकुआं की तरफ एनएच-48 पर कोई भी गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा।
- मालवाहक वाहन और बसों को छोड़कर सभी गाड़ियों को रजोकरी सीमा से दिल्ली में एंट्री की अनुमति होगी।
- दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरने और चढ़ने की अनुमति नहीं होगी।
बता दें कि जी 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होना है। लेकिन इसमें शामिल होने के लिए सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य विदेशी मेहमान 8 सितंबर से ही राष्ट्रीय राजधानी में आने लगेंगे।
