राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में AIIMS दिल्ली समेत 10 सरकारी हॉस्पिटल्स में सभी डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी में भारी संख्या में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की एक ही मांग है कि कोलकाता रेप-हत्या के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में कोलकाता के आरपीजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने इस बंद का ऐलान किया है।
एम्स दिल्ली समेत कई हॉस्पिटल में अनिश्चितकालीन हड़ताल
एम्स दिल्ली और दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों ने कोलकाता में हाल ही में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना के विरोध में सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, इससे अब इन सभी अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाएं ठप हो जाएंगी। इधर खबर आ रही है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है।
इन हॉस्पिटल में हड़ताल
रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के एक बयान के मुताबिक, एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, जीटीबी, आईएचबीएएस, डॉ बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय टीबी एवं श्वसन रोग संस्थान अस्पताल हड़ताल में भाग ले रहे हैं। यह हड़ताल सुबह 9 बजे शुरू हुई है।
ये डिपार्टमेंट रहेंगे खुले
आरडीए ने आगे बताया, अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान, सभी बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी), ऑपरेशन थिएटर (ओटी) और वार्ड ड्यूटी बंद रहेंगी, लेकिन आपातकालीन सेवाएं हमेशा की तरह चलती रहेंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तत्काल रोगी देखभाल प्रभावित न हो। एम्स दिल्ली व अन्य अस्पतालों ने यह कदम फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के आह्वान पर उठाया गया है।
हुई थी महिला डॉक्टर संग दरिंदगी
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में बीती गुरुवार रात 32 वर्षीय महिला का शव अर्धनग्न हालात में मिला था। बयान में कहा गया है, "आरजी कर में अपने सहयोगियों के साथ एकजुटता के प्रतीक के रूप में, हम सोमवार, 12 अगस्त से अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाओं के देशव्यापी बंद की घोषणा करते हैं। यह निर्णय हल्के में नहीं लिया गया है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और न्याय और सुरक्षा की मांगों को बिना किसी देरी के संबोधित किया जाए।"
(इनपुट- इला व pti)
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