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Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रह्लाद मोदी ने जंतर-मंतर पर दिया धरना, जानें वजह

Delhi News: AIFPSDF उचित मूल्य वाली दुकानों से बेचे जाने वाले चावल, गेहूं और चीनी के साथ ही खाद्य तेल और दालों पर होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। उनकी यह भी मांग है कि मुफ्त वितरण के ‘पश्चिम बंगाल राशन मॉडल’ को देश भर में लागू किया जाए।

Edited By: Khushbu Rawal
Updated on: August 02, 2022 15:50 IST
Prahlad Modi and PM Modi- India TV Hindi
Image Source : PTI (FILE PHOTO) Prahlad Modi and PM Modi

Highlights

  • पीएम मोदी के भाई प्रह्लाद मोदी का दिल्ली में हल्ला बोल
  • प्रह्लाद मोदी ने कई मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया
  • ‘पश्चिम बंगाल राशन मॉडल’ को देश भर में लागू करने की मांग

Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई और ‘ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन’ (AIFPSDF) के उपाध्यक्ष प्रह्लाद मोदी (Prahlad Modi) ने संगठन की कई मांगों को लेकर मंगलवार को यहां धरना दिया। प्रह्लाद मोदी और एआईएफपीएसडीएफ के अन्य सदस्य जंतर-मंतर पर एकत्र हुए और नारेबाजी की। प्रह्लाद ने बताया, "AIFPSDF का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें हमारे अस्तित्व की खातिर लंबे समय से चली आ रही हमारी मांगों को रखा जाएगा। महंगाई और दुकानों को चलाने में आने वाले खर्च में वृद्धि के बीच हमारे मार्जिन में महज 20 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि करना एक कूर मजाक है। हम केंद्र सरकार से हमें राहत देने और हमारी वित्तीय परेशानियों को दूर करने का अनुरोध करते हैं।''

PM को सौंपेंगे 9 सूत्रीय मांगों से संबंधित एक ज्ञापन

एआईएफपीएसडीएफ के राष्ट्रीय महासचिव विश्वंभर बसु ने कहा कि वे अपनी 9 सूत्रीय मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। उन्होंने कहा, ''हमारी बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिलने की योजना है।''

बता दें कि एआईएफपीएसडीएफ उचित मूल्य वाली दुकानों से बेचे जाने वाले चावल, गेहूं और चीनी के साथ ही खाद्य तेल और दालों पर होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। उनकी यह भी मांग है कि मुफ्त वितरण के ‘पश्चिम बंगाल राशन मॉडल’ को देश भर में लागू किया जाए।

'जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता, तब तक जारी रहेगा धरना'
बसु ने कहा, ''हम यह मांग भी करते हैं कि उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से खाद्य तेल, दाल और LPG गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को चावल और गेहूं के लिए प्रत्यक्ष खरीद एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारी मांगों को टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी संसद में उठाया था।'' उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा।

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