Highlights
- लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिए सीबीआई जांच के आदेश
- रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का जिक्र
- सीएम केजरीवाल आज दोपहर कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस
Delhi News: दिल्ली सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में आ सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अनियमितता की बात सामने आने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का जिक्र था। दरअसल, दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 की अनुमति में देरी को लेकर मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दी थी। इसमें अन्य लाइसेंस के अलावा शराब की होम डिलीवरी भी शामिल थी। दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को हुई अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी।
गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना
शराब नीति की सीबीआई जांच के मामले में दिल्ली के बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि 'सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है! एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है।'
सिंगापुर दौरे का प्रस्ताव कर दिया था खारिज
इससे पहले केजरीवाल ने सिंगापुर जाने से रोकने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि वे कोई अपराधी नहीं हैं, जो उन्हें सिंगापुर जाने से रोका जा रहा है। दरअसल, कए दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल 1 अगस्त को एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दौरे के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। 1 अगस्त को एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते थे। तय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली सरकार ने एलजी से इसकी मंजूरी मांगी थी, लेकिन काफी दिनों से यह फाइल लंबित थी।
दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि सिंगापुर में आयोजित सम्मलेन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया गया है। इसमें वे दिल्ली के विकास को रेखांकित करेंगे। लेकिन एलजी ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि कुछ समय बाद एलजी ऑफिस की ओर से फाइल खारिज कर दी गई।
