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केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, कहा- सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को देंगे फ्री Wi-Fi

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करते हुए कहा था कि किसान जीवित रहने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 29, 2020 20:54 IST
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Image Source : PTI FILE AAP MLA राघव चड्ढा ने कहा कि वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने का फैसला ‘किसानों के सेवादार अरविंद केजरीवाल’ ने किया है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने मंगलवार को बताया कि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। चड्ढा ने कहा कि यह फैसला ‘किसानों के सेवादार अरविंद केजरीवाल’ ने किया है। उन्होंने कहा, ‘हम लोग चाहते हैं कि किसान अपने परिवार के साथ संपर्क में रहें। हमने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए कुछ जगहों की पहचान की है। यह अरविंद केजरीवाल और पार्टी की तरफ से एक पहल है।’ उन्होंने कहा कि पहला हॉटस्पॉट एक-दो दिन में लगा दिया जाएगा। मांग होने पर और हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे।

AAP कर रही है प्रदर्शनकारियों का समर्थन

AAP नेता ने कहा, ‘प्रत्येक वाईफाई हॉटस्पॉट 100 मीटर का दायरा कवर करेगा। किसानों ने इलाके में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता की शिकायत की थी जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। हम इसकी शुरुआत सिंघू बॉर्डर से कर रहे हैं, लेकिन मांग होने पर हम इसका विस्तार अन्य सीमाओं (जहां किसान प्रदर्शन कर रहे वहां) पर भी करेंगे तथा ऐसे और हॉटस्पॉट लगाएंगे।’ केंद्र के नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) किसानों का समर्थन कर रही है।

केजरीवाल ने दी थी केंद्र सरकार को चुनौती
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करते हुए कहा था कि किसान जीवित रहने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर के आखिरी हफ्ते से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों से मिलने दूसरी बार वहां पहुंचे केजरीवाल ने कहा, ‘मैं किसी भी केंद्रीय मंत्री को चुनौती देता हूं कि वह किसानों के साथ खुली बहस करें, जिससे पता चल जाएगा कि ये कृषि कानून कितने हानिकारक हैं।’ उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री, जो इन कानूनों के विशेषज्ञ हैं, और किसान नेताओं के बीच एक बहस से हर चीज स्पष्ट हो जाएगी तथा पूरा राष्ट्र जान सकेगा कि ये कृषि कानून कितने खतरनाक हैं।

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