दिल्ली के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी, जानें क्यों अटक गई थी फाइल
21 Mar 2023, 2:52 PMइससे पहले आज दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसकी स्वीकृति के लिए फिर से भेजी गयी है।
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इससे पहले आज दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसकी स्वीकृति के लिए फिर से भेजी गयी है।
पीड़िता की काउंसलिंग की गई और पूछताछ की गई, जिसमें उसने कहा कि उसकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं चल रही थीं और उसका सामाजिक अध्ययन का पेपर अच्छा नहीं हुआ था और उसे डर था कि उसके माता-पिता निराश हो सकते हैं।
केजरीवाल ने लेटर में लिखा है कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। सीएम ने पीएम से पूछा है कि आप हम दिल्लीवालों से क्यों नाराज हैं?
दिल्ली का बजट आज यानी मंगलवार को पेश नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र ने अबतक बजट की मंजूरी नहीं दी है।
दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है लेकिन अचानक मौसम बदलने से लोगों को ठंड भी सताने लगी है और लोग बक्से से गर्म कपड़े भी निकालने लगे हैं। यही हाल यूपी में भी है, यहां भी कई हिस्सों में बारिश हुई है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।
आतिशी सिंह ने कहा, पंजाब में किसी को भी अमन-चैन भंग नहीं करने दिया जाएगा। एक समय हम से कहा जाता था कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, क्या वहां पर सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकती है? आज उसका जवाब मिल गया है।
गुरुवार (16 मार्च) को उनसे दूसरे दौर की पूछताछ की जानी थी, लेकिन वो नहीं पहुंची, यह कहते हुए कि वह ईमेल के माध्यम से जवाब देंगी। उसके बाद, ईडी ने उन्हें 20 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए एक और समन भेजा।
धोखाधड़ी करने वालों ने निवेश की गई राशि पर 30 प्रतिशत के आकर्षक रिटर्न का झांसा दिया। बैंक द्वारा फ्रीज किए जाने से पहले एक दिन में 64 लाख रुपये बैंक खाते में जमा किए गए।
मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि यहां कहीं कहीं बिजली गिरने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर ओले गिरेंगे और तेज हवाएं चलेंगी।
किसान संगठनों के संयुक्त किसान मंच ने रविवार को बताया कि ‘किसान महापंचायत’ कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गांरटी को लेकर दबाव बनाने के लिए बुलाई गई है।
स्पेशल सीपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम चाहते हैं कि पूरी जानकारी हमें मिले ताकि जल्दी से कानूनी प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। पीड़ितों को न्याय मिल सके। उसी सिलसिले में आज खुद मैं माननीय सांसद महोदय से जानकारी लेने आया हूं।
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