रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 'जल जीवन मिशन' योजना में हुई लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 6 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया है और 4 को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 'जल जीवन मिशन' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत हर घर को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है।
6 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित
अरुण साव ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में निर्देशों के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इसके चलते 6 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। चार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार ने जांच कराने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में ऐसी 144 योजनाएं हैं, जिनके अनुबंध के 3 साल हो गए हैं। बावजूद इसके उन योजनाओं का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इन सभी योजनाओं से संबंधित जिलाधिकारियों को ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। 'जल जीवन मिशन' समेत किसी भी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना में लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
अरुण साव ने दी कार्रवाई की चेतावनी
अरुण साव ने आगे कहा कि 'जल जीवन मिशन' योजना जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका ठीक से क्रियान्वयन करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अगर भविष्य में भी इसमें कोई लापरवाही होती है तो ऐसे में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इनपुट-आईएएनएस
