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छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलेंगे 10 हजार रुपये, सीएम विष्णुदेव साय ने पूरा किया वादा

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भूमिहीन किसानों को हर साल 10 हजार रुपये देने का वादा किया था। अब सीएम विष्णु देव साय ने यह वादा पूरा करने जा रहे हैं।

Edited By: Shakti Singh
Published : Jan 19, 2025 20:07 IST, Updated : Jan 19, 2025 20:07 IST
Vishnu Deo Sai
Image Source : PTI छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों के लिए राज्य सरकार खास तोहफा लेकर आई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य में हर भूमिहीन किसान को सालाना 10 हजार रुपये मिलेंगे। सीएमओ छत्तीसगढ़ की तरफ से बताया गया कि 'दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना' के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सीएम विष्णु देव साय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया "हमारी सरकार "दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना" के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है। इसके लिए हमारी सरकार के बजट में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।"

सक्ती में किया वादा

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सक्ती जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपये की राशि सालाना दी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के पांच लाख 62 हजार श्रमिकों को फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है, वह मोदी की हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं।

विधानसभा चुनाव में भी किया था वादा

विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि सत्ता में आने पर भूमिहीन किसानों को सालाना 10 हजार रुपये दिए जाएंगे और अब सरकार यह वादा पूरा कर रही है। सीएम साय ने बताया कि धान की खरीद पूरी होने के बाद सभी किसानों के खाते में हर क्विंटल के लिए 800 रुपये अतिरिक्त भेज दिए जाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा "धान खरीदी प्रक्रिया के पश्चात प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों को हमारी सरकार प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपये का एकमुश्त भुगतान फरवरी 2025 में करेगी।"

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