नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इनमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 फीसद की बढ़ोतरी के साथ ही घर में पड़े सोने को सिस्टम में लाने के लिए गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग के नियमों को मंजूरी दे दी। साथ ही व्हाइट लेवल एटीएम में ऑटोमैटिक रूट से 100% एफडीआई को भी मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 फीसदी बढ़ा
कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 113 प्रतिशत से 119 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि अप्रैल में सरकार ने DA को 6 प्रतिशत बढ़ाकर कर्मचारी के मूल वेतन का 113 प्रतिशत कर दिया था और यह जनवरी से प्रभावी हुआ है। DA का भुगतान मूल वेतन के अनुपात के रूप में किया जाता है। यह प्रस्तावित DA बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगा।
स्पेक्ट्रम साझेदारी नियमों को कैबिनेट की मंजूरी, कॉल रेट हो सकती है कम
दूरसंचार कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम साझेदारी नियमों को बुधवार को मंजूरी दे दी गई। यह जानकारी यहां केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, "हमने आज स्पेक्ट्रम साझेदारी नियमों को मंजूरी दे दी। अब दूरसंचार कंपनियां आपस में स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।"
प्रसाद ने कहा, "कंपनियों को सिर्फ 45 दिन पहले इसकी सूचना और एक हलफनामा देना होगा।"
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम: घर में पड़े सोने पर मिलेगा ब्याज
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। इसके तहत जिन लोगों के घरों में सोना रखा है, वो बैंक के पास इसे जमा कर सकते हैं। यह छोटी से लंबी अवधि के लिए होगा। इस पर सरकार ब्याज देगी।
सॉवरेन गोल्ड बांड: 500 ग्राम तक सोना खरीदने को मंजूरी
कैबिनेट ने सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम को मंजूरी दे दी है। सॉवरेन गोल्ड बांड का उद्देश्य सोने की फिजिकल मांग को कम करना है। यह बांड 5 से 7 साल की अवधि के होंगे। केवल भारतीय कंपनियां सॉवरेन गोल्ड बांड खरीद सकेंगी। गोल्ड बांड प्लान में कोई भी निवेशक 500 ग्राम से अधिक सोना नहीं खरीद सकता है। इस बांड पर ब्याज दर का फैसला समय-समय पर किया जाएगा।
व्हाइट लेबल ATM में 100% FDI की अनुमति
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ऑटोमैटिक रूट के तहत व्हाइट लेबेल्ड ATM में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दे दी गई है। इसके पीछे सरकार का मकसद देश के विभिन्न हिस्सों में एटीएम सेवा का विस्तार करना है। इस प्रोपोजल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने सामने रखा था। इसका मकसद छोटे शहरों में ऑटोमैटेड टेलर मशीन (एटीएम) की संख्या में इजाफा करने के साथ ही फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देना है। इस समय देश में सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों की ओर से संचालित एटीएम की संख्या 1.82 लाख से भी अधिक है।
ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी
बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। गोयल के मुताबिक भारत की ऑफशोर विंड एनर्जी की क्षमता बहुत अधिक है। इस मंजूरी के बाद देश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
