नई दिल्ली: दस साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को बेचने पर लोगों को 1.50 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। सरकार ऐसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी देते हुए गुरुवार को कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने और सड़क यातायात में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के इरादे से ऐसा करने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की सहमति ली जाएगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले ही आदेश दे चुका है कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़कों से हटाया जाए।
गडकरी ने कहा, 'हम ऐसी स्कीम लाने वाले हैं, जिसमें अगर आप पुरानी गाड़ी बेचेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। नई गाड़ी खरीदते वक्त आप वह सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। कारों जैसी छोटी गाड़ियों के मामले में डिस्काउंट 30,000 रुपए तक का होगा।'
पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए गडकरी ने कहा, 'सरकार पुरानी गाड़ियों, खासकर हेवी व्हीकल्स को सरेंडर करने वालों के लिए टैक्स छूट भी दे सकती है।' उन्होंने कहा, 'ट्रकों जैसी बड़ी गाड़ियों के मामले में डिस्काउंट और टैक्स छूट मिलाकर इंसेंटिव 1.50 लाख रुपए तक जा सकता है।'
उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स से कहा कि वे जल्द से जल्द यूरो 6 पैमाने पर खरा उतरने वाली गाड़ियां बनाएं क्योंकि भारत में प्रदूषण एक बड़ी चिंता बन चुका है।
सरकार ने कांडला जैसे बंदरगाहों के आसपास 8-10 इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने की योजना भी बनाई है, जो पुरानी गाड़ियों को एक्सेप्ट करने का सर्टिफिकेट देंगी और इंडिया तथा विदेश से आने वाली ऐसी गाड़ियों को रिसाइकल भी करेंगी।
बायो-डीजल को अपनाए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए गडकरी ने फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स से कहा कि वे बायो-फ्यूल से चलने वाली अच्छी क्वॉलिटी की बसें कम कीमत में सप्लाई करें। उन्होंने कहा कि ऐसी बसों के लिए इंडिया एक बड़ा बाजार है।
गडकरी ने कहा, 'हमलोग इंसेंटिव स्कीम की सिफारिश फाइनेंस मिनिस्ट्री से करने जा रहे हैं। अगर इंसेंटिव दिए जाएंगे तो लोगों के लिए पुरानी गाड़ियां बेचकर इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस वाली नई गाड़ियां लेना आसान हो जाएगा।'
