नई दिल्ली: सरकार ने आज कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल पर आयात शुल्क में पांच प्रतिशत वृद्धि कर दी। किसानों और घरेलू उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) ने हालांकि, कहा है कि खाद्य तेल के आयात शुल्क में की गई इस मामूली बढ़ोतरी से सस्ते आयात पर नियंत्रण लगाना मुश्किल होगा और इससे किसानों तथा स्थानीय तेलशोधकों को फायदा नहीं होगा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड :सीबीईसी: द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक सभी तरह के खाद्य तेलों पर सीमाशुल्क या आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है।
कच्चे खाद्य तेल पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत और रिफाइंड खाद्य तेल पर 15 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत कर कर दिया गया। शुल्क में यह संशोधन राजस्व सचिव हंसमुख अधिया द्वारा बुधवार को स्थिति का जायजा लिए जाने के बाद किया गया। इससे पहले कृषि एवं खाद्य मंत्रालयों ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी इस सप्ताह वित्त मंत्री को लिखे पत्र में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने का पक्ष लिया था ताकि तिलहन उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान किया जा सके।
इस बीच SEA के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता ने कहा ‘‘यह स्वागतयोग्य कदम है लेकिन काफी नहीं है। मौजूदा बढ़ोतरी से किसानों को बहुत मदद नहीं मिलेगी। उद्योग ने किसानों की मदद के लिए कच्चे खाद्य तेल पर आयातशुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत और रिफाइंड तेल पर 45 प्रतिशत करने की मांग की थी।’’ मेहता ने कहा हम चाहते हैं कि कच्चे एवं रिफाइंड खाद्य तेल के आयात में शुल्क का फर्क बढ़े ताकि भारत में मूल्यवद्र्धन को बढ़ावा मिले। शुल्क में आंशिक बढ़ोतरी से रिफाइंड खाद्य तेलों का आयात बढ़ेगा और स्थानीय तेल शोधकों के लिए मुश्किल पैदा करेगा। उद्योग जगत के अनुमान के मुताबिक 2014-15 के तेल वर्ष (नवंबर से अक्टूबर) में खाद्य तेल आयात बढ़कर 1.4 करोड़ टन हो सकता है जो पिछले साल 1.16 करोड़ टन था। वनस्पति तेल जिसमें खाद्य एवं गैर खाद्य दोनों शामिल हैं, का आयात नवंबर-अगस्त की अवधि में 23 प्रतिशत बढ़कर 1.15 करोड़ टन हो गया जो पिछले साल की इसी अवधि में 95.2 लाख टन था। भारत में सालाना 1.8-1.9 करोड़ टन खाद्य तेल की खपत होती है जिसमें 60 प्रतिशत हिस्से का आयात होता है। ज्यादातर आयात मलेशिया और इंडोनेशिया से होता है।
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