नई दिल्ली: व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे संसद का विशेष सत्र बुलाएं ताकि लंबित GST विधेयक को पारित किया जा सके। इसके साथ ही संगठन ने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर राजनीतिक पारी नहीं खेलने की अपील की है। संगठन ने पिछले सप्ताह ओडि़शा में आयोजित सम्मेलन में यह अपील की है।
संगठन ने एक बयान में कहा, 24 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारी नेताओं ने ओडि़शा में आयोजित सम्मेलन में सर्वसम्मति से राजनीतिक दलों से जीएसटी पर राजनीतिक पारी नहीं खेलने की अपील की। उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य स्थानीय करों का स्थान लेने वाला वस्तु एवं सेवा कर के लिए संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलना बाकी है। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के कारण हाल में संपन्न मानसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।
उल्लेखनीय है कि GST विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन कांग्रेस तथा वामदलों के विरोध के चलते उपरी सदन में इसे नहीं लिया जा सका। जेटली ने कहा, जीएसटी के महत्व के बारे में जितना कहा जाए कम है। यह समूचे देश को एक आर्थिक बाजार में बदलेगा। यह सामान व सेवाओं के सुचारू आवागमन को सुगम बनाएगा। यह भ्रष्टाचार व उत्पीड़न कम करेगा। यह कर पर कर समाप्त करेगा और समान कर प्रणाली लाएगा। जेटली ने कहा, इससे कर राजस्व में उछाल आएगा और जीडीपी पर अनुकूल असर होगा। अधिकांश मुख्य राजनीतिक दल GST का लगातार समर्थन करते रहे हैं। जेटली ने कहा कि क्षेत्रीय दल GST विधेयक को पारित किए जाने के पक्ष में हैं।
