सरकार की योजना के मुताबिक जुलाई से बुकिंग शुरू करने के तीन साल के अंदर लोगों को फ्लैट का कब्जा दिया जाए। NRDA यानी की नया रायपुर डेवेलप्मेंट अथोरिटी ने 2018 तक लोगो को घर दिलाने का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। फ्लैट के लिए आवेदन करने वालो की सालाना आमदनी को भी देखा जाएगा ताकि मिडल और EWS को फायदा मिल सके।
एनआरडीए ने इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए करीब 125 एकड़ जमीन उपल्ब्ध कराई है। इसके निर्माण के लिए सेक्टर-7, 12, 16, 30 और 34 सेक्टर के लिए ले-आउट फाइनल कर दिया गया है। निर्माण से पहले इन सेक्टरों में बिजली, पानी, सड़क, गार्डन जैसी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि 40,000 फ्लैट के लिए 325 एकड़ जमीन की जरूरत है।
