Thursday, September 19, 2024
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बिहार में अब बालू भी मिलेगा ऑनलाइन, बस करना होगा इतना सा काम

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल विकसित करने के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। एजेंसी के चयन के उपरान्त अगले दो महीने में पूरी व्यवस्था लागू की जाएगी।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: July 31, 2024 23:52 IST
बिहार में घर बैठे लोगों को मिलेगा बालू- India TV Hindi
Image Source : IANS बिहार में घर बैठे लोगों को मिलेगा बालू

पटना। बिहार में लोग अब घर बैठे बालू, गिट्टी एवं अन्य लघु खनिज मंगवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ अपने मोबाइल से ऑर्डर देना होगा। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा 'बालू मित्र' पोर्टल विकसित किया जा रहा है। उक्त पोर्टल के माध्यम से इच्छुक कोई भी व्यक्ति बालू की ऑनलाइन खरीद घर बैठे ही कर सकता है। ऑर्डर के बाद होम डिलीवरी भी की जायेगी।

डिप्टी सीएम ने दी ये जानकारी

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार आम लोगों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का बालू उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए 'बालू मित्र' पोर्टल विकसित किया जा रहा है। पोर्टल को संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया है।

बालू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे

पोर्टल पर सभी बालू घाट बंदोबस्तधारी एवं बालू बेचने वाले अनुज्ञप्तिधारी निबंधित रहेंगे। बालू की कीमत पोर्टल पर मौजूद होगी। विक्रय दरों की तुलना कर क्रेता अपनी पसंद का बालू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। इसी प्रकार ट्रांसपोर्टरों का भी निबंधन एवं वाहन के प्रकार के अनुरूप प्रति किलोमीटर परिवहन किराया बालू मित्र पोर्टल पर दर्ज रहेगा।

बालू मित्र पोर्टल पर ग्राहकों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना नाम, पता एवं बालू का प्रकार एवं उसकी मात्रा का विवरण प्रविष्ट कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बाद ऑर्डर बुक किया जा सकेगा। ग्राहक बालू की खरीद सीधे संचालित बालू घाटों या भंडारण अनुज्ञप्तियों से कर सकते हैं।

ऑर्डर कंफर्म होने पर ड्राइवर और गाड़ी का नंबर मिलेगा

ऑर्डर कंफर्म होने के उपरान्त ग्राहक को वाहन निबंधन संख्या, वाहन मालिक एवं चालक का नाम और मोबाइल नंबर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया विभाग के बीएसएमसीएल द्वारा संचालित होगी। ग्राहक तक पहुंचने की अवधि तक उक्त वाहनों के आवागमन की मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल विकसित करने के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। एजेंसी के चयन के उपरान्त अगले दो महीने में पूरी व्यवस्था लागू की जाएगी।

इनपुट-आईएएनएस

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