पटना: बिहार में 11 चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गयी और इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में पंचायत चुनाव-2021 की घोषणा की और चुनाव कार्यक्रमों को जारी किया। दीपक प्रसाद ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव 11 चरण में संपन्न कराए जाएंगें।
उन्होंने बताया कि 8072 पंचायतों के 2,55,022 पदों के लिए चुनाव होगा। 6 करोड़ 38 लाख 94 हजार 737 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 3,35,80,487 पुरुष, 3,03,11,779 महिला मतदाता और 2471 अन्य मतदाता अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे। पंचायत चुनाव के तहत कुल छह पदों मुखिया के 8072, वार्ड सदस्य के 1,13,307, पंचायत समिति सदस्य के 11,104, जिला परिषद सदस्य के 1160, पंच के 1,13,307 व सरपंच के 8072 पदों के लिए चुनाव होगा।
बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छह पदों, मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा। इस बार ईवीएम के अलावे बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल होगा। चार पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में इवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी पदों के लिए अलग-अलग चुनाव चिह्न् आवंटित किए जाएंगे।
पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि, पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। प्रत्याशी अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको सात दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं।
इस चुनाव में पहले चरण के लिए 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 29 सितंबर को दूसरे चरण का तथा आठ अक्टूबर को तीसरे, 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 24 अक्टूबर को पांचवें, तीन नवंबर को छठे, 15 नवंबर को सातवें तथा 24 नवंबर को आठवें चरण का मतदान होगा। इसी तरह 29 नवंबर को नौवें चरण, आठ दिसंबर को दसवें और 12 दिसंबर को 11 वें तथ अंतिम चरण के मतदान कराए जाएंगें। बाढ़ क्षेत्रों में अंतिम चरणों में मतदान होंगे।
बता दें कि बिहार में वर्ष 2016 में गठित त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरियां जून महीने में भंग कर दी गई हैं। जून के पहले कोरोना के कारण चुनाव कराना संभव नहीं था। जून के बाद पंचायत चुनाव तक पंचायत परामर्शी समिति काम कर रही है।
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