पटना। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राज्य के निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव रोगियों की अलग मतदाता सूची तैयार करें। यह निर्णय शुक्रवार को बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के बीच लिया गया, चुनाव इस साल अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। यह विचार कोरोना वायरस प्रसार को रोकने के लिए किया गया है, जिससे कोरोना मरीज भी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
कोरोनावायरस मरीजों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक अलग लाइन होगी। ईसीआई ने कहा है कि पोलिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग ऑफिसर और विभिन्न राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों को उचित सुरक्षा गियर से लैस होना अनिवार्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के एक अधिकारी ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने आग्रह किया है कि कोरोनोवायरस महामारी के कारण व्यय सीमा को बढ़ाया जाए। इससे पहले व्यय सीमा 26 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। अधिकारी ने कहा कि ईसीआई इस मामले में कानून मंत्रालय से भी परामर्श ले सकता है।
नदियों पर बांध निर्माण के लिए नेपाल से नियमित वार्ता जारी
सरकार ने शुक्रवार को बताया कि भारत सरकार द्वारा नेपाल के साथ दोनों देशों के पारस्परिक हित के लिए नदियों पर बांध निर्माण करने हेतु नियमित रूप से वार्ता की जा रही है जिसमें बाढ़ का नियंत्रण करना भी शामिल है। लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी के प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने यह बात कही। रूडी ने पूछा था कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ के कारणों में से एक वजह नेपाल के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा पर हिमालय में बड़े पैमाने पर वन कटाई है। क्या सरकार ने नेपाल के साथ मामले को उठाया गया है। वनों की कटाई को रोकने के लिए नेपाल को प्रदान की जा रही तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?
सुप्रियो ने कहा कि भारत की नेपाल के साथ सीमा के आर-पार बह रही नदियों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान, आंकड़ों की साझीदारी, नदी प्रशिक्षण और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में द्विपक्षीय वचनबद्धता है। इस संबंध में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय कार्यतंत्रों को भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सरकारों द्वारा समन्वित किया जा रहा है।
ऊर्जा मंत्री ने बुनियादी संरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने शुक्रवार को बिहार के भोजपुर जिले में 6.99 करोड़ रुपए की मूलभूत ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गयी। विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के गांवों में बुनियादी ढांचे और विकास की सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्री ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बड़हरा में आरईसी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की 74 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र में वित्तपोषण और विकास कार्यों पर केन्द्रित एक नवरत्न एनबीएफसी है। यह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य जैसी सरकार की अग्रणी योजनाओं को आगे बढ़ाने वाली शीर्ष एजेंसी है।
