Sourabha Suman

कारोबार की शुरुआत में निफ्टी पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एलएंडटी, टाटा मोटर्स, नेस्ले और एचयूएल प्रमुख लाभ में रहे, जबकि एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील, पावर ग्रिड कॉर्प और श्रीराम फाइनेंस नुकसान में रहे।

यहां कैश पेमेंट से मतलब बैंक खातों से उन लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर करने की व्यवस्था से है, जिनका बैंक खाता नहीं है। नकद भुगतान सेवा के लिए, संशोधित ढांचे में कहा गया है कि भेजने वाला बैंक लाभार्थी के नाम और पते का रिकॉर्ड हासिल करेगा और रखेगा।

मुंबई में उपनगरीय रेल प्रणाली प्रतिदिन 75 लाख से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए 3,200 सेवाएं संचालित करती है। उपनगरीय और लंबी दूरी की रेल सेवाओं को अलग करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद सहकारी बैंक 24 जुलाई, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को अपने बजट भाषण में लंबित अपीलों के निपटान के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। टैक्स चुकाने वालों के लिए यह योजना राहत लेकर आएगी।

सेबी ने इक्विटी कैश सेगमेंट में व्यक्तियों द्वारा इंट्राडे ट्रेडिंग में भागीदारी और लाभ और हानि के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन किया है। 30 वर्ष से कम आयु के युवा इंट्राडे ट्रेडर्स की हिस्सेदारी 2018-19 में 18 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 48 प्रतिशत हो गई है।

गडकरी के अनुसार, 2014 से एनएचएआई ने उन्हें सौंपी गई परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 3.77 लाख करोड़ रुपये का ऋण और अन्य उधार लिया है।

ऑल-न्यू एक्स-ट्रेल 1.5 लीटर पेट्रोल वेरिएबल कम्प्रेशन-टर्बो से लैस है, जो निसान के एएलआईएस माइल्ड हाइब्रिड 2WD इंजन से जुड़ा है, जो तीसरी पीढ़ी के एक्सट्रॉनिक सीवीटी पावरट्रेन से जुड़ा है।

आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि कुल टैक्सपैयर्स में से दो-तिहाई यानी लगभग 68 प्रतिशत नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं, दूसरी पुरानी टैक्स व्यवस्था में है।

डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एंजल टैक्स हटने से विदेशी निवेश आकर्षित करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप परिवेश को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सरकार के बड़े ऐलान से कई सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन क्षेत्रों की कंपनियों के स्टॉक्स में भी आने वाले समय में उछाल देखने को मिल सकता है। बजट आवंटन से इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

आप अपने इनकम के हिसाब से अपने घर का बजट चलाते हैं। यानी उसी हिसाब से खर्च करते हैं। सरकार भी ऐसे ही अपनी आय के हिसाब से देश का बजट चलाती है।

सोना, चांदी और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी में कटौती से इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा।

एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

बजट प्रस्तुति के संबंध में एक लंबे समय से चली आ रही औपनिवेशिक परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तोड़ा गया था, जब तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शाम 5 बजे के पारंपरिक समय के बजाय सुबह 11 बजे बजट पेश किया था।

सैलरीड क्लास के करदाता धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कटौती को मौजूदा लिमिट 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये करने का अनुरोध कर रहे हैं।