सौरभ सुमन (Sourabha Suman) बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। वह INDIA TV (Digital) में 'एसोसिएट एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 15 साल से भी ज्यादा समय का अनुभव है। वह ऑटो, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी, ई-कॉमर्स, बैंकिंग और अन्य खबरों पर नजर रखते हैं। कई बिजनेस इवेंट को भी कवर कर चुके हैं। ऑफिशियल ई-मेल आईडी: sourabhasuman@indiatvnews.com पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उनका हैंडल @sourabhasuman है। वह बिहार में खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। ट्रैवल करना, फोटोग्राफी, म्यूजिक सुनना और कुकिंग में वह रुचि रखते हैं। नई चीजों को एक्सप्लोर करना और नए स्किल सीखना उन्हें पसंद है।
राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों और रवैये के चलते केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के लगातार प्रयासों का नतीजा उड़द की कीमतों में नरमी के रूप में सामने आया है। सरकारी एजेंसियों के जरिये किसानों के पूर्व-पंजीकरण में उल्लेखनीय तेजी आई है।
पारंपरिक कारों के मुकाबले, हाइब्रिड कारें बेहतर पावर जेनरेट करती हैं और फ्यूल की बचत करती हैं क्योंकि वे हाई फ्यूल एफिसिएंसी और कम उत्सर्जन के फायदों को जोड़ती हैं।
राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं बेहतर करने, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।
जानकारों का कहना है कि किसी भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
साल की शुरुआत में, पीएफआरडीए ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता पर चिंताओं जताते हुए गारंटी पेंशन राशि बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया था।
सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को डर है कि इस प्रावधान के कारण बड़े खरीदार एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं और या तो उन एमएसएमई (जो उद्यम के साथ पंजीकृत नहीं हैं) या गैर-एमएसएमई से खरीदारी शुरू कर सकते हैं।
ओएनजीसी 2030 तक पांच गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस, पंप स्टोरेज संयंत्र और अपतटीय पवन परियोजना स्थापित करने के लिए 97,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
इंडस्ट्री ने देश में घरेलू मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए प्राकृतिक रबड़ (एनआर) के शुल्क मुक्त आयात की भी मांग की है। इसमें कहा गया कि घरेलू स्तर पर निर्मित प्राकृतिक रबड़ की अनुपलब्धता के कारण टायर उद्योग की करीब 40 प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ की जरूरत आयात से पूरी होती है।
कैंसिल किए गए एयर टिकट के पैसे न लौटाए जाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिये कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। यह कार्रवाई 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद की गई है, जिसमें लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए हवाई टिकट के लिए तत्काल रिफंड जरूरी कर दिया गया था।
होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि मजबूत हाइब्रिड वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार का एक मील का पत्थर है, जो इन पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।
भारत सरकार ने साल 2004 में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) शुरू की। यह एक निश्चित अंशदान कम्पोनेंट वाला रिटायरमेंट सेविंग कार्यक्रम है। इस स्कीम में 18 से 65 वर्ष की आयु के भारतीय शामिल होने के पात्र हैं।
इन दिनों व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर धोखेबाज अपनी ठगी के कारोबार में भी जुटे हुए हैं। ये धोखेबाज व्हाट्सऐप या टेलीग्राम के ज़रिए लोगों से संपर्क करते हैं। उन्हें इक्विटी मार्केट में आकर्षक निवेश का ऑफर देते हैं।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि एसके फाइनेंस के आईपीओ के संबंध में ‘निष्कर्ष जारी करने पर रोक लगाई गई है। हालांकि, सेबी ने ऐसा करने की वजह इसमें नहीं बताई है।
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मीटिंग में साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा की जाएगी। भारत की आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है।
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