रजत शर्मा की सबसे बड़ी पहचान है "आप की अदालत"। ये iconic शो 31 साल से चल रहा है। दुनिया भर में करोड़ों लोग रजत शर्मा के इस शो को देखते हैं। रजत शर्मा ने देश और दुनिया की बड़ी-बड़ी personalities को कटघरे में बिठा कर सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से लेकर फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स के अलावा हर फील्ड के करीब 1000 celebrities “आप की अदालत” में आ चुके हैं, और ये सिलसिला जारी है। रजत शर्मा ने करीब 20 साल पहले India TV लॉन्च किया। आज इंडिया टीवी देश के टॉप हिंदी न्यूज़ चैनल्स में से एक है। रोज़ रात 9 बजे करोड़ों लोग रजत शर्मा का लाइव न्यूज़ शो “आज की बात” देखते हैं। रजत शर्मा के तीखे कमेंट इस शो की हाईलाइट हैं।
रजत शर्मा को दुनिया के सबसे प्रभावशाली media icons में गिना जाता है। ट्विटर (अभी X) पर इन्हें 11.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और TV news personalities के followers की संख्या में रजत शर्मा वर्ल्ड में नंबर वन हैं। टीवी स्टार होने के साथ-साथ रजत शर्मा एक motivational speaker भी हैं। दुनिया के prestigious institutions में उन्हें बोलने के लिए invite किया जाता है। social media influencer रजत शर्मा एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे, साधारण स्कूलों में पढ़े, पर इनकी merit इन्हें श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तक ले आई। यहां रजत शर्मा की दोस्त़ी ऐसे लोग़ों से हुई जो बाद में अपनी-अपनी field में world leader बने।
रजत शर्मा छात्र राजनीति में एक्टिव थे। इमरजेंसी के ज़माने में महीनों तक जेल में बंद रहे। SRCC से M. Com करने के बाद उन्ह़ोंने journalism की दुनिया में कदम रखा। 28 साल की उम्र में रजत शर्मा Onlooker magazine के editor बने। इसके बाद The Sunday Observer और The Daily के editor भी रहे। उस ज़माने में रजत शर्मा की ज़बरदस्त रिपोर्टिंग का ज़िक्र आजकल की किताबों में होता है। 1993 में रजत शर्मा ने जब ‘आप की अदालत’ शो शुरू किया, तो पहले ही शो से सुपरहिट हो गए। ‘आप की अदालत’ ने जब 21 साल पूरे किए तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वो सभी legends उपस्थित थे जो ‘आप की अदालत’ में पेश हो चुके हैं। पहली बार तीनों खान सलमान, शाहरुख और आमिर खान एक साथ स्टेज पर नज़र आए। ‘आप की अदालत’ आज भी सुपरहिट शो है।
स्वामी रामदेव और शाहरुख खान जैसे icons रजत शर्मा से publicly कहते हैं कि आपके show ने हमें इतना बड़ा स्टार बनाया। रजत शर्मा ने political leaders को, celebrities को पब्लिक के प्रति accountable बनाया। इसी भूमिका के लिए रजत शर्मा को पद्मभूषण सम्मान देने वाले भारत के president प्रणब मुखर्जी ने रजत शर्मा से कहा था, “Please do not change your role, You be the public prosecutor of the people of India.”
हैप्पी पासिया पाकिस्तान की ISI के इशारे पर पंजाब में आतंकवादी हमले करा रहा था। पाकिस्तान में छुपा खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ़ रिंदा हैप्पी पासिया का हैंडलर है।
पाकिस्तानी फौज का काम दहशतगर्दों को पनाह देने से शुरू होता है और आर्मी के बड़े बड़े जनरल को ज़मीन जायदाद देने पर खत्म होता है। इसी वजह से आज पाकिस्तान अंधकार में है, कर्ज में डूबा हुआ है, वहां के लोग भुखमरी के शिकार हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है।
वक्फ कानून को चुनौती देने वालों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन इस कानून पर रोक लगा देगा पर ऐसा हुआ नहीं। वादियों को सिर्फ इस बात पर संतोष करना पड़ा कि कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोधियों की चितांओं पर गौर किया।
सवाल ये है कि क्या मजहबी कट्टरता कानून से ऊपर हो गई है? क्या कट्टरपंथियों को कानून का कोई खौफ नहीं हैं? दरिंदों की इस भीड़ में महिला का पति भी शामिल था। उसी ने मस्जिद के मौलवी से इस महिला के बारे में शिकायत की थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नये वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, वक्फ की लाखों हेक्टेयर जमीन और बेशकीमती प्रॉपर्टी से मुस्लिम महिलाओं, बेवाओं, नौजवानों और पसमंदा मुसलमानों का भला होगा।
कानून तो बहाना है, असल में मोदी निशाना हैं। मौलानाओं की तकरीर का मकसद किसी तरह मोदी को झुकाना है। वक्फ कानून का आम मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है, पर उसे ये समझाया जा रहा है कि सरकार मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों पर कब्जा कर लेगी।
बड़ी बात ये है कि तहव्वुर राणा के केस की मदद से पाकिस्तान की कलई खुलेगी। वहां की फौज और ISI बड़ी बेशर्मी से इस बात का खंडन करते हैं कि 26/11 के हमले में उनका हाथ नहीं था।
तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए मोदी सरकार को पूरी ताकत लगानी पड़ी। कहते हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, नरेंद्र मोदी ने ये करके दिखाया।
2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन की इन अनफेयर प्रैक्टिस पर सवाल उठाए गए। ‘मेक इन इंडिया’ का अभियान शुरू किया गया। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन को चुनौती दी गई, लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुल्क उस समय भी खामोश रहे।
दुनिया भर में इस समय अमेरिका के कारण टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है। दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है। निवेशकों ने स्टॉक मार्केट से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं।
मुझे लगता है पीयूष गोयल ने जो कहा, वो सच कहा। उन्होंने स्टार्टअप चलाने वालों को सिर्फ आईना दिखाया, नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कड़वी बात कही। उनकी बात को इसी भावना से लेना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ से अमेरिका में मिलने वाली भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इसका मतलब होगा उनकी कम डिमांड और अमेरिका को कम निर्यात। लेकिन सकातरात्मक संकेत ये है कि जिन देशों से हमारी व्यापार प्रतिस्पर्धा है, उनके टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ाए गए हैं।
नरेंद्र मोदी से पहले की सरकारें मुसलमानों से जुड़े किसी भी कानून को छेड़ने से डरती थी, वे मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों से खौफ खाती थीं। मुस्लिम वोट मिलता रहे, इस वजह से मुसलमानों को नाराज़ करने के ख्याल से भी घबराती थीं। नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को बदला है।
अब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा लेकिन जब इस पर जो लम्बी बहस होगी, तो सब की पोल खुल जाएगी। जनता को पता चल जाएगा कि वक्फ बिल पर कौन सा दल मुस्लिम वोटों के लिए स्टैंड ले रहा है और कौन सुधारों के लिए अड़ा हुआ है।
नरेंद्र मोदी का न तो कोई विकल्प है, न कोई उत्तराधिकारी और न कोई नंबर 2। मैं तो कहता हूं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक फिलहाल कोई नहीं है। मोदी के पद छोड़ने, उत्तराधिकारी चुनने की बातें पूरी तरह हवा-हवाई हैं।
मोदी ने कहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से वो दुखी हैं। दोनों देशों को भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि विदेश मंत्रालय को उन्होंने थाईलैंड और म्यांमार की सरकार से संपर्क में रहने को कहा है।
भारत में अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कानून आजादी से पहले बने थे और अब तक चले आ रहे हैं। अमित शाह ने 1920, 1939 और 1946 में बने कानूनों को वक्त की जरूरत के हिसाब से बदला है। अब भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसना और यहां आकर बसना मुश्किल हो जाएगा।
बिहार में मुस्लिम वोटर 18 प्रतिशत से ज्यादा हैं। 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर हार-जीत तय करता है। नीतीश कुमार के लिए महादलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कई चुनावों से काम करता रहा है।
मुझे लगता है कि त्योहार के मौके पर गरीबों को जो भी सौगात मिले, उसका स्वागत होना चाहिए। हर बात में सियासत घुसाने की कोई जरूरत नहीं है।
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी. के. शिवकुमार ने कहा था कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, एक वक़्त आएगा, जब संविधान भी बदलेगा। उनसे सवाल किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार परसेंट आरक्षण देने का जो फैसला किया है, क्या वो संविधान के ख़िलाफ़ नहीं है?
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