वित्त वर्ष 2018-19 का बजट राजकोषीय समझदारी और वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने वाला है और राजकोषीय घाटे को सीमित करने की रह से थोड़े-मोड़े भटकाव का अर्थव्यस्था की कुल ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यह राय जताई है।
देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में साल के पहले महीने यानी जनवरी में तेजी बनी रही। एक मासिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि नये कारोबारी ऑर्डरों में वृद्धि के चलते सेवा क्षेत्र की गतिविधियां तीन महीने में सबसे तेज रही।
Xiaomi Inida के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने जो ट्वीट किया है उससे लगता है कि कंपनी 14 फरवरी को Redmi 5 भारत में लॉन्च करने जा रही है।
नोटबंदी के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 839.91 अंकों की गिरावट के साथ 35066.75 अंक पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई का निफ्टी भी 256.30 अंकों की गिरावट के साथ 10760.60 अंकों पर बंद हुआ।
प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि बजट में कई लोक-लुभावन घोषणाएं की गयी हैं और राजकोषीय संतुलन पर सरकार का रुख नरम हुआ है।
Fitch Ratings ने कहा है कि सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार में रुकावट डाला है। सरकार के ऊपर जीडीपी के करीब 68 प्रतिशत के बराबर ऋण का बोझ है और यदि राज्यों को शामिल किया जाए तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.5 प्रतिशत है।
बाबा रामदेव इंडिया टीवी के कार्यक्रम बजट संवाद कार्यक्रम में 1 फरवरी को मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान, गरीब, मजदूर और गावों के लिए बहुत कुछ है।
बजट में कर आधार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत उन सभी इकाइयों को पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा जो 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन करते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1 फरवरी से थोक जमा पर ब्याज दरों में 1.35 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। थोक जमा की श्रेणी में एक करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि की जमाएं आती हैं।
विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जनवरी में तीन माह के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसकी अहम वजह कारखानों का उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार वृद्धि का धीमा रहना है। यह बात कंपनियों के परचेजिंग मैनेजरों के बीच किए जाने वाले एक मासिक सर्वेक्षण में सामने आयी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आय कर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, उन्होंने नौकरी पेशा और पेंशनभोगियों को 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूर घोषणा की है।
केंद्र सरकार ने शेयरों में निवेश से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 10% कर लगाने का प्रस्ताव आम बजट में किया है। यह कर एक लाख रुपए से अधिक के LTCG पर लगेगा। सरकार के इस प्रस्ताव का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी।
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में Budget 2018-19 पेश किया। मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम घटा दिए हैं तो कई चीजों के दाम बढ़े भी हैं। यहां देखिए सस्ते और महंगे हुए चीजों की पूरी लिस्ट।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट में गरीबों और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना की लोकप्रियता को दखते हुए सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव का जिक्र नहीं किया। वित्त मंत्री ने करदाताओं को दूसरी तरह से राहत देते हुए इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा कर 40,000 रुपए कर दी है।
आम बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश के 10 करोड़ करीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का एलान किया गया है।
बजट से पहले ही मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 फरवरी से कटौती कर दी है।
मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 1,235 नए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) पूंजी बाजार नियामक सेबी के यहां पंजीबद्ध हुए।
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