सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ऐसे निजी नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती जो देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ रहे हों।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन का वक्त देते हैं, ताकि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को पूरा करने की अनुमति दी जा सके। इसके साथ ही सभी राज्य रिकॉर्ड पर बताएं कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे।
याचिका में कहा गया है कि देश के नाम को असली नाम भारत से पहचाने जाने की जरूरत है खास तौर पर ऐसे समय में जब देश के शहरों के नाम को भी बदलकर भारतीय लोकाचार के तहत रखा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने गृह नगर जाने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से हम व्यथित हैं। हमारे ध्यान में आया है कि रजिस्ट्रेशन, परिवहन और भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था में कई कमियां हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 80 प्रतिशत प्रवासी मज़दूर यूपी और बिहार के हैं। 1 से 27 मई के बीच 3700 श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं और 50 लाख प्रवासी मज़दूरों को अब तक शिफ़्ट किया जा चुका है।
रेलवे 1 जून से देश भर में 100 रूटों पर ट्रेनें शुरू करने जा रही हैं। इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के डिब्बे होंगे। इन ट्रेनों के लिए आज सुबह से बुकिंग शुरू हो रही है।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बाद अब रेलवे जल्द ही स्पेशल मेल ट्रेनें भी चला सकता है। स्पेशल ट्रेनों में जहां सिर्फ एसी कोच हैं वहीं इन स्पेशल मेल ट्रेनों में स्लीपर कोच भी होंगे।
भारतीय रेल मंगलवार से रेलवे की आंशिक सेवा शुरू करने जा रही है, जिसके लिए टिकट रिजर्वेशन शुरू हो गए हैं। यात्रा करने के इच्छुक लोग भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.irctc.co.in से रिजर्वेशन कर सकते हैं।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लॉकडाउन जनता की मदद करने वाले कोरोना वारियर्स को भी यह वायरस संक्रमित कर रहा है जिससे कई कोरोना वायरियर्स की मृत्यु हो गई है।
आबकारी विभाग के एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शराब बेचने का विज्ञापन कर लोगों के साथ ठगी कर रहे है। इस मामले में उन्होनें मामला दर्ज किया है।
भारतीय रेलवे की तरफ से कहा गया है कि किसी भी यात्री या यात्रियों के समूह को रेलवे की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। रेलगाड़ी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बैठने की अनुमति होगी जिनके साथ राज्य सरकार के अधिकारी आएंगे।