Gonika Arora

स्पीकर के पक्ष में जिरह करते हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा है कि यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह स्पीकर कहे कि विधायकों के निलंबन की प्रक्रिया के समय को टाल दें।

सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटॉयर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा की जाएगी।

कुख्यात बदमाश विकास दूबे एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर यूपी सरकार की तरफ़ से ये एफ़िडेविट फ़ाइल किया गया है। यूपी सरकार ने एनकाउंटर को सही बताया और कहा कि इसे किसी भी तरह फेक एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि जिसका शक था वह हो गया। विकास दुबे का किन-किन राजनैतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा।

1 से 15 जुलाई तक होने वाले CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ रद्द

सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।

देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के टेस्ट की अलग-अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रेट तय करने के लिए कहा है।

चीन की कंपनी को यह कॉन्ट्रेक्ट वर्ष 2016 में दिया गया था लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ 20 प्रतिशत ही काम हो पाया था। ऐसे में रेलवे ने चीन की कंपनी का कॉन्ट्रेक्ट रद्द कर दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ऐसे निजी नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती जो देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ रहे हों।

अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी-मथुरा विवाद पर भी याचिका दायर किया गया है। याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जाति आरक्षण से जुड़े एक मामले की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन का वक्त देते हैं, ताकि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को पूरा करने की अनुमति दी जा सके। इसके साथ ही सभी राज्य रिकॉर्ड पर बताएं कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे।

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत मिली है। चिदंबरम को मिली जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी।

याचिका में कहा गया है कि देश के नाम को असली नाम भारत से पहचाने जाने की जरूरत है खास तौर पर ऐसे समय में जब देश के शहरों के नाम को भी बदलकर भारतीय लोकाचार के तहत रखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने गृह नगर जाने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से हम व्यथित हैं। हमारे ध्यान में आया है कि रजिस्ट्रेशन, परिवहन और भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था में कई कमियां हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 80 प्रतिशत प्रवासी मज़दूर यूपी और बिहार के हैं। 1 से 27 मई के बीच 3700 श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं और 50 लाख प्रवासी मज़दूरों को अब तक शिफ़्ट किया जा चुका है।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है।

रेलवे 1 जून से देश भर में 100 रूटों पर ट्रेनें शुरू करने जा रही हैं। इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के डिब्बे होंगे। इन ट्रेनों के लिए आज सुबह से बुकिंग शुरू हो रही है।

भारतीय रेलवे एक जून से रोजाना 200 नॉन एसी रेलगाड़ियां चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया है।

गृह मंत्रालय की ओर से श्रमिक ट्रेनों को लेकर 1 मई को जारी किया गया सर्कुलर वापिस ले लिया गया है।