ट्रेनों के सामान्य परिचालन को लेकर रेलवे की तरफ से कहा गया कि सभी पहलूओं पर विचार-विमर्श के बाद सभी भागीदारों से बात होगी उसी के बाद सामान्य परिचालन को लेकर फैसला किया जाएगा।
2020-21 के बजट में घोषणा के बाद पिछले साल 7 अगस्त पहले रूट पर किसान रेल चलाई गई थी और अबतक कुल 18 रूट पर यह रेलगाड़ी दौड़ रही है।
कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान, दोनों अपने-अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है. किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती
हालांकि देश में अब कोरोना के सामान्य मामलों में कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में कोरोना वायरस के 16375 नए मामले देखने को मिले हैं ज
वैक्सीन को लेकर जनता के मन में भी कई सवाल हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को लेकर अबतक उठे सभी सवालों का जवाब दिया है
इस बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, बंगाल में BJP के एक और कार्यकर्ता की हत्या से हड़कंप मच गया है
अमृतसर में दिन-दिहाड़े एक कैब ड्राइवर द्वारा 3 महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। दरअसल अमृतसर के मजीठा रोड की रहने वाली महिला अपनी बेटी का 18वां जन्मदिन मनाने के लिए अपनी बेटी और बेटी की दोस्त के साथ रणजीत एवेन्यू के एक रेस्टोरेंट में आ रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में जेईई मेन 2020 प्रवेश परीक्षा के 1 सितंबर से और नीट 2020 परीक्षा के 13 सितंबर को आयोजन को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा कि पीठ ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए?
यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों काभविष्य सँभालना है ताकि छात्रों की अगले साल की पढ़ाई में विंलंब न आए।
रेल किराये से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ढेरों ऑफर
स्पीकर ने हाईकोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी आज उस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है।
स्पीकर के पक्ष में जिरह करते हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा है कि यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह स्पीकर कहे कि विधायकों के निलंबन की प्रक्रिया के समय को टाल दें।
सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटॉयर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा की जाएगी।
कुख्यात बदमाश विकास दूबे एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर यूपी सरकार की तरफ़ से ये एफ़िडेविट फ़ाइल किया गया है। यूपी सरकार ने एनकाउंटर को सही बताया और कहा कि इसे किसी भी तरह फेक एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि जिसका शक था वह हो गया। विकास दुबे का किन-किन राजनैतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा।
1 से 15 जुलाई तक होने वाले CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ रद्द
सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।
देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के टेस्ट की अलग-अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रेट तय करने के लिए कहा है।
चीन की कंपनी को यह कॉन्ट्रेक्ट वर्ष 2016 में दिया गया था लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ 20 प्रतिशत ही काम हो पाया था। ऐसे में रेलवे ने चीन की कंपनी का कॉन्ट्रेक्ट रद्द कर दिया है
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