दिल्ली में हुई कोर कमिटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि दिल्ली में हुई मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई।
देश में कोरोना की नई लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी ने निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कोरोना पर मौजूदा तैयारियों के बारे में जानकारी लेते हुए वैक्सीनेशन पर खास जोर देने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त रखें और मिशन मोड में बच्चों के लिए वैक्सीन अभियान चलाएं।
गृह मंत्रालय ने 05.01.2022 को प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोज़पुर में होने वाली रैली रद्द हो गई है। जानकारी के अनुसार, सुरक्षा में चूक की वजह से लिया गया फैसला।
दरअसल, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हाल ही में निरस्त किए गए तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लाने की ‘साजिश’ कर रही है
हिंदू और हिंदुत्व के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व दोनों शब्दों का ही अर्थ मालूम नहीं होगा। राहुल को कांग्रेस में ही लोग सीरियस नहीं लेते हैं।
मोदी सरकार 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाएगी। प्रशासन गांव की ओर के मंत्र के साथ सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। साथ ही सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा।
महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर इंडिया टीवी के साथ विशेष बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मोदी सरकार मोहल्ले के अंकल की तरह बर्ताव कर रही है। युवाओं को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। युवाओं को बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करें।
वहीं यूपी में 19 दिसंबर से बीजेपी जन विश्वास यात्रा शुरू करेगी। उत्तरप्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा निकाली जाएगी। 19 दिसंबर को अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अम्बेडकर नगर से करेंगे।
कांग्रेस द्वारा संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किए जाने पर ओम बिरला ने कहा, ‘‘जनप्रतिनिधि होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परम्पराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस तरह के बहिष्कार से मन व्यथित होता है।’’
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Elections 2022) को लेकर बीजेपी की गुरुवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस बैठक में मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह को बूथ अध्यक्षों की बैठक के लिए क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किया गया है।
2013 की बाढ़ से हुई तबाही के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने समाधि स्थल का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया जो अब पूरा हो रहा है।
पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इस फ्लाइट को श्रीनगर से शारजाह जाना था और वहां से वापस लौटना था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।
जांच में दोनों कर्मचारियों के आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध स्थापित पाए गए हैं, जिसके बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत कार्रवाई की।
नियम के मुताबिक, सरकार जनहित में 22 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने या 48 साल का होने के बाद किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकती है। सभी 8 कर्मचारियों को भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया है।
एक नए आतंकी संगठन 'हरकत 313' को लेकर खुफिया सूचनाओं के बाद कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी जम्मू-कश्मीर में बिजली और वाटर प्लांट को निशाना बना सकते हैं।
अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते अनीस उल इस्लाम को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है। ये जानकारी एक अधिकारिक बयान में सामने आयी है।
छोटेलाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपने क्षेत्र के अनुसूचित जाति समाज की परेशानियों के बारे में बताया और देवरी क्षेत्र में कारखाना लगाने को लेकर मांग पत्र सौंपा जिससे वहां के लोगों की रोजगार की समस्या का निवारण हो सके।
अगले 5 से 7 दिन में 20 लाख टन कोयला प्रतिदिन की सप्लाई शुरू हो जायेगी। वही कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिये रेलवे की साढ़े तीन सौ रैक की उपलब्धता कर दी गयी है।
राज्यों को लिखे पत्र में केंद्र ने कहा है कि केंद्रीय बिजली संयंत्रों से राज्यों के हिस्से की बिजली के कोटे का राज्य अपने उपभोक्ताओं की जरूरत के लिए ही इस्तेमाल करें
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