आलोक कुमार (Alok Kumar) 39 वर्ष के हैं। वह इंडिया टीवी डिजिटल में बतौर असिस्टेंट एडिटर बिजनेस डेस्क पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उनसे alokkumar@indiatvnews.com पर संपर्क किया जा सकता है। वह बिजनेस और पॉलिटिकल में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। अपने करियर में वे बजट, ऑटो एक्सपो, CII-FICCI के सबमिट, बड़े कॉरपोरेट के इंटरव्यू, अन्ना मुवमेंट, कई बड़े राजनेताओ के इंटरव्यू समेत तमाम बड़े बिजनेस इवेंट और पॉलिटिकल इवेंट को कवर कर चुके हैं। वह मुजफ्फरपुर, बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन में एम.ए. की डिग्री ली है। आलोक का फेसबुक अकाउंट https:// https://www.facebook.com/journalist.alok है। उनका ट्विटर हैंडल @alocksone है और इंस्टग्राम हैंडल journoalok है।
NEFT ट्रांजेक्शन आम तौर पर दो घंटे के भीतर सेटल हो जाते हैं। रिजर्व बैंक ने NEFT ट्रांजेक्शन पर कोई सीमा तय नहीं की है। हालांकि, अलग-अलग बैंक NEFT ट्रांसफर पर अपनी सीमाएं लगा सकते हैं।
आज के शुरुआती कारोबार में बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। टाटा मोटर्स के शेयर एक बार फिर 1000 रुपये के पार निकल गया है।
किसानों का कहना है कि लगातार भारी बारिश के चलते खेत में पानी भर गया है। इससे सब्जियों की फसल का नुकसान पहुंचा है। इससे मंडियों में आवक कम हो गई है। मंडियों में सप्लाई कम होने से कीमत तेजी से बढ़ी है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही काफी नहीं है। रिटर्न भरने के साथ-साथ उसे वेरीफाई भी करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
सर्वे के मुताबिक, गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र की इकाइयों की औसत फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 2022-23 में 3.18 लाख रुपये रही है, जो पहले 2.81 लाख रुपये थी, जो दर्शाता है कि इस सेक्टर में पूंजीगत निवेश बढ़ा है।
सेबी ने न केवल हिंडनबर्ग को, बल्कि केएमआईएल, किंग्डन और हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन को भी नोटिस भेजा है। पूर्व में अदाणी समूह के पक्ष में बात करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में दावा किया है कि किंग्डन का चीन से संपर्क है।
विकल्प वित्तीय अनुबंध होते हैं, जो धारक को अनुबंध अवधि के भीतर किसी परिसंपत्ति को तय मूल्य पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं।
18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक को अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा था, ‘‘यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।’’
इसी तरह, एमएमआर में समीक्षाधीन अवधि के दौरान आवास की औसत कीमतें 10,610 रुपये प्रति वर्ग फुट से 48 प्रतिशत बढ़कर 15,650 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। एनारॉक ने कहा कि निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी और अच्छी बिक्री के कारण कीमतों में वृद्धि हुई।
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत छटवाल ने कहा कि क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा मिलने से निवेश बेहतर हो सकेगा। इससे क्षेत्र देश को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए भूमि पर स्टांप शुल्क को तर्कसंगत बनाने और बिजली दरों पर क्रॉस-सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का अनुरोध किया है।
चुनाव को लेकर असमंजस की वजह से विदेशी निवेशकों ने मई में शेयर बाजार से 25,586 करोड़ रुपये की निकासी की थी। मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने की चिंता के कारण एफपीआई ने अप्रैल में शेयरों से 8,700 करोड़ रुपये से अधिक निकाले थे।
आईटीसी की बाजार हैसियत 10,924.13 करोड़ रुपये बढ़कर 5,41,399.95 करोड़ रुपये हो गई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का मूल्यांकन 9,995.57 करोड़ रुपये बढ़कर 7,67,561.25 करोड़ रुपये रहा।
जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘कंपनियों के तिमाही नतीजों का सत्र शुरू हो रहा है। आईटी क्षेत्र की दिग्गज टीसीएस से इसकी शुरुआत हो रही है। बाजार बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहा है।
सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो, जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ न हो। आज भी देश में दो लाख पंचायतें ऐसी हैं, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है।
अभी कुछ औपचारिकताएं शेष हैं जिसमें बियाडा द्वारा भूमि आदि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा एवं आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बोर्ड ऑफ अप्रूवल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
भारत सरकार की ओर से बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश के कारण स्टील और सीमेंट की मांग ऊपर जा रही है, जिससे निजी निवेश बढ़ रहा है और रोजगार के अधिक अवसर लोगों को मिल रहे हैं।
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक रवींद्र वर्मा ने कहा, "उत्पाद खंडों और फर्मों के लिए राजस्व वृद्धि अलग-अलग होगी। ग्रामीण मांग में सुधार से इस वित्त वर्ष में एफएंडबी खंड में आठ-नौ प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।
संपादक की पसंद
