United Nation ने अंतरराष्ट्रीय लेनदारों से पाकिस्तान के लिए कर्ज चुकाने को स्थगित करने पर विचार करने का आग्रह किया है। समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल टाइम्स ने संयुक्त राष्ट्र के एक नीति ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि देश कर्ज चुकाने पर आपदा प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के इस सप्ताह पाकिस्तान सरकार के साथ ज्ञापन साझा करने की उम्मीद है। समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने अपने ज्ञापन में कहा है कि पाकिस्तान को हाल ही में आई बाढ़ के बाद देश के वित्तीय संकट में वृद्धि के बाद अंतरराष्ट्रीय ऋण चुकौती को निलंबित कर देना चाहिए और लेनदारों के साथ ऋण का पुनर्गठन करना चाहिए।
पाकिस्तान में बाढ़ पर UN ने जताई चिंता
इस महीने की शुरूआत में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि पाकिस्तान को अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करना पड़ा है और उसका नुकसान 30 बिलियन से ज्यादा का है। पाकिस्तान सरकार और गुटेरेस दोनों ने जलवायु परिवर्तन को 'स्टेरॉयड पर मानसून' के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने देश में तबाही वाली बाढ़ को जन्म दिया।
अमीर देशों से ऋण राहत के लिए पाकिस्तान के पीएम ने अपील की
शुक्रवार को प्रसारित ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू में, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने भी अमीर देशों से ऋण राहत के लिए एक तत्काल अपील की क्योंकि देश में जलवायु परिवर्तन से विनाशकारी बाढ़ ने लाखों लोगों को विस्थापित किया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ ने अमीर देशों से कर्ज की अदायगी में राहत की तत्काल अपील करते हुए उन्हें याद दिलाया कि देश पर्यावरणीय नुकसान का खामियाजा भुगत रहा है। शरीफ के अनुसार, पाकिस्तान जो मांग रहा है और जो उपलब्ध है, उसके बीच एक जम्हाई का अंतर है, यह चेतावनी देते हुए कि राष्ट्र महामारी और अन्य खतरों के आसन्न खतरे का सामना कर रहा है। ब्लूमबर्ग टीवी के साथ बातचीत में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में पेट्रोलियम और बिजली पर कर सहित बहुत कठिन शर्तों के तहत आईएमएफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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