वाशिंगटन: भारत और अमेरिका के बेहतर होते संबंधों के बीच अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को 716 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने की बात कही गई है। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी। बीते कुछ महीने भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए बेहतर रहे हैं और इस विधेयक के पारित होेने को दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत माना जा रहा है। (नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली 6 दिवसीय दौरे पर चीन रवाना)
इस विधेयक के पारित होने के साथ ही भारत अब अमेरिका के अन्य नजदीकी सहयोगियों की तरह ज्यादा आधुनिक और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की खरीद का पात्र हो गया। यह भविष्य में सहयोग को भी सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय रक्षा अधिकरण कानून (एनडीएए), 2019 को सीनेट में 85-10 के भारी बहुमत से पारित किया गया।
यह विधेयक सीनेट की सैन्य सेवा समिति के चेयरमैन जॉन मैक्केन के सम्मान में पारित किया गया है , जो पिछले कई माह से कैंसर से जूझ रहे हैं। मैक्केन ने कहा कि यह विधेयक हमारे सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला है। इससे रक्षा विभाग और संयुक्त बल को राष्ट्रीय रक्षा रणनीति बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी।
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