UK Liz Truss: ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गुरुवार को कहा कि वह ऊर्जा संकट से निपटने के लिए गैस और बिजली की कीमतों की सीमा तय करेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घरों और व्यवसायों के लिए घरेलू ऊर्जा की कीमतों की सीमा तय करेगी। ट्रस ने कहा कि दो साल की ‘‘ऊर्जा मूल्य गारंटी’’ का मतलब है कि गैस और विद्युत के लिए औसत घरेलू बिल प्रतिवर्ष 2,500 पाउंड (2,872 डॉलर) से अधिक नहीं होगा।
बिजली बिल बढ़ने के पीछे कई कारण
लिज ट्रस ने संसद में सांसदों को बताया कि बिजली बिल अक्टूबर से 3,500 पाउंड (4,000 डॉलर) तक बढ़ने के कई कारण थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला और कोविड-19 महामारी और ब्रेक्जिट के बाद आर्थिक झटकों के कारण बिल आसमान छू रहे हैं। उन्होंने सांसदों से कहा, ‘‘हम इस देश को इस सर्दी और आगे भी इस संकट से उबारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उच्च कीमतों के मूल कारणों से निपट रहे हैं।’’
विपक्षी दल लेबर पार्टी ने साधा निशाना
व्यवसाय और सार्वजनिक संस्थानों जैसे अस्पतालों और स्कूलों का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन दो साल के बजाय 6 महीने के लिए। सरकार का कहना है कि यह सीमा ब्रिटेन की बढ़ती मुद्रास्फीति दर में चार से पांच प्रतिशत अंक की कटौती करेगी। जुलाई में मुद्रास्फीति 10.1 प्रतिशत पर पहुंच गई थी और साल के अंत से पहले इसके 13 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। विपक्षी दल लेबर पार्टी का कहना है कि इसका मतलब ब्रिटिश करदाताओं को बिल जमा करना होगा।
ब्रिटेन के सबसे विविध मंत्रिमंडल का गठन
बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने देश के सबसे विविध मंत्रिमंडल की घोषणा करने के बाद बुधवार को लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी पहली कैबिनेट बैठक की। इस मंत्रिमंडल में महत्वपूण पदों पर जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले सांसदों को शामिल किया गया है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। साथ ही इसमें भारतीय मूल के आलोक शर्मा को भी शामिल किया गया है। नये मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के पद पर बेन वालेस को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा नये मंत्रिमंडल में काफी बदलाव किया गया है। लंदन में जन्मे कनिष्ठ मंत्री रानिल जयवर्धने को पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है।
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