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Russia Ukraine News: रूस ने कमला हैरिस, मार्क जुकरबर्ग के अपने देश में आने पर लगाया प्रतिबंध

 रूस ने घोषणा की है कि उसने अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और 27 अन्य प्रतिष्ठित अमेरिकियों के अपने देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। 

kamla Harris- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO kamla Harris

मास्को। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद अब रूस भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और 27 अन्य प्रतिष्ठित अमेरिकियों के अपने देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन द्वारा बढ़ाये जा रहे रूस विरोधी प्रतिबंधों के जवाब में यह कदम उठाया गया है। हैरिस और जुकरबर्ग के अलावा लिंक्डिन और बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ, रूस केंद्रित मेदुजा न्यूज वेबसाइट के संपादक आदि के भी रूस में प्रवेश पर रोक है।

हाल ही में यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के और रूस से संबंधित कंपनियों के मालवाही जहाजों के अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ये जहाज अमेरिकी बंदरगाहों पर न तो माल उतार सकेंगे और न वहां से माल का लदान कर सकेंगे। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने रूस और बेलारूस पर लक्जरी सामानों के निर्यात पर रोक लगा दी है। 

इससे पहले अमेरिका ने रूसी शराब, समुद्री भोजन और गैर-औद्योगिक हीरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका कह चुका है कि वह यूक्रेन के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि रूस को प्रतिबंधों पर कोई राहत नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा यूक्रेन के साथ प्रतिबद्ध और एकजुट रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि रूस पर तब तक ये सख्ती जारी रहेगा जब तक कि पुतिन अपना रास्ता नहीं बदल लेते और अपनी क्रूर आक्रामकता को छोड़ नहीं देते।

यूरोपीय संघ भी लगा चुका प्रतिबंध

इससे पहले यूरोपीय संघ ने भी रूस को लग्जरी उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में रूस के क्रूर कार्य के चलते उनके लाभों को खत्म करने के साथ लक्जरी सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ रूस से लोहा और इस्पात क्षेत्र में प्रमुख वस्तुओं को प्रतिबंधित करेगा। इसके साथ ही रूस के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

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