यूरोपीय संघ के 27 देशों ने दिया जेलेंस्की को रूस के खिलाफ समर्थन, पुतिन की चुनौती बढ़ी

नई दिल्ली। ब्रिटेन की यात्रा पर निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूरोपीय संघ के 27 देशों ने रूस के खिलाफ जंग में खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे रूस-यूक्रेन की जंग और अधिक भीषण हो जाने की आशंका बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच 24 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब इसके एक वर्ष पूरे होने को हैं। अभी तक यह युद्ध किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सका है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को हमले की बरसी पर रूस से बड़े हमले की आशंका सता रही है। ऐसे में वह समर्थन जुटाने और पुतिन की सेना का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन की यात्रा पर थे। यूरोपीय यूनियन के शिखर सम्मेलन में सभी 27 देशों ने जेलेंस्की को रूस के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान करके उनके हौसले को बढ़ा दिया है। 

जेलेंस्की को मिले यूरोपीय संघ के इस अपार समर्थन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की चुनौती बढ़ा दी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की बृहस्पतिवार को यूरोपीय संघ (ईयू) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद यूक्रेन लौट गए। सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ के देशों ने जेलेंस्की को रूस के साथ जारी युद्ध में मजबूती के लिए और अधिक सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान पदक से भी नवाजा गया। जेलेंस्की बृहस्पतिवार को ब्रसेल्स स्थित ईयू संसद पहुंचे। 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के साथ जारी युद्ध में मजबूती के साथ अपना समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। 

पुतिन के लिए करो या मरो की स्थिति
यूरोपीय संघ का साथ मिलने से जहां जेलेंस्की की मुश्किलें कम होंगी, वहीं इससे पुतिन के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा होने वाली है। क्योंकि यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ चल रही जंग में यूक्रेन को हथियारों से लेकर हर तरह की सहायता देने का वादा किया है। ऐसे में तय है कि यह युद्ध अब पुतिन के लिए बिलकुल आसान नहीं होगा। गौरतलब है कि रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी। शिखर सम्मेलन में कहा गया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ तब तक खड़ा रहेगा, जब तक उसे जरूरत है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि ईयू जेलेंस्की को एकता और एकजुटता का संकेत भेजेगा और यह (ईयू) दिखा सकता है कि हम यूक्रेन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना समर्थन तब तक जारी रखेंगे जब तक इसकी जरूरत है।

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