पाकिस्तान को झटका देते हुए यूरोपियन यूनियन ने कहा, कश्मीर मसले का द्विपक्षीय समाधान ही एकमात्र रास्ता
जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के भारत सरकार के फैसले पर यूरोपीय संघ ने भी गुरुवार को बयान जारी कर दिया।
लंदन: जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के भारत सरकार के फैसले पर यूरोपीय संघ ने भी गुरुवार को बयान जारी कर दिया। EU ने जम्मू-कश्मीर के मसले पर तनाव घटाने के लिए भारत और पाकिस्तान से राजनयिक माध्यम से बातचीत दोबारा शुरू करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि भारत की संसद ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा एक विधेयक पारित कर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, में बांट दिया।
भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान ने किया निष्कासित
भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया और नई दिल्ली के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया। यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों की उच्च प्रतिनिधि तथा यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष फेडेरिका मोगेरिनी ने संघ के कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समाधान के रुख को दोहराया। मोघेरिनी का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वह इस मसले पर यूरोप के देशों का हस्तक्षेप चाहता था।
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से की बात
मोगेरिनी ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर एवं पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। यूरोपीय कमीशन ने कहा कि दोनों नेताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कश्मीर और क्षेत्र में तनाव से बचने पर जोर दिया। साथ ही इसे समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच राजनयिक माध्यम से संवाद को अति महत्वपूर्ण बताया। बयान में कहा गया, ‘यूरोपीय संघ कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक समाधान का समर्थन करता है, जो लंबे समय से लंबित विवाद के हल का एकमात्र रास्ता है। क्षेत्र में असुरक्षा एवं अस्थिरता का भी यह कारण है।’
पुलवामा के वक्त भी दिया था ऐसा ही बयान
कमीशन ने कहा कि मोगेरिनी एक इतालवी राजनेता हैं और यूरोपीय संघ में विदेशी मामलों की प्रभारी हैं। मोघेरिनी ने भारत और पाकिस्तान के (विदेश) मंत्रियों के साथ संपर्क में रहने पर सहमति जतायी है। गौरतलब है कि इससे पहले इस साल के शुरू में पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध पैदा हो गया था, इसके बाद भी उन्होंने इसी तरह का बयान जारी करते हुए ‘राजनैतिक स्तर पर राजनयिक संपर्कों की बहाली’ का आह्वान किया था।