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Sri Lanka Crisis: श्रीलंका के शेयर बाजार में कारोबार अगले हफ्ते रहेगा बंद, भयंकर वित्तीय संकट से जूझ रहा देश

गहरे वित्तीय एवं राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के शेयर बाजार कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार एक हफ्ते तक बंद रहेगा। श्रीलंका प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की। 

Trading in Colombo stock exchange to remain shut next week- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Trading in Colombo stock exchange to remain shut next week

Highlights

  • अगले हफ्ते कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार बंद
  • 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बंद रहेगा शेयर बाजार
  • देश की मौजूदा परिस्थितियों का हवाला दिया

कोलंबो। गहरे वित्तीय एवं राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के शेयर बाजार कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार एक हफ्ते तक बंद रहेगा। श्रीलंका प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की। उसने कहा कि निवेशकों को बाजार के बारे में अधिक स्पष्टता और समझ पैदा करने के लिए मौका देने के इरादे से कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में इस सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कारोबार बंद रखने का फैसला किया गया है। 

इस घोषणा का मतलब है कि 18 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक कोलंबो शेयर बाजार में कारोबार अस्थायी तौर पर बंद रहेगा। कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल ने एक दिन पहले एसईसी से कारोबार को अस्थायी तौर पर बंद करने का अनुरोध किया था। इसके लिए श्रीलंका की मौजूदा परिस्थितियों का हवाला दिया गया था। एसईसी ने यह फैसला पिछले कुछ हफ्तों से श्रीलंका में जारी भारी आर्थिक संकट और फिर उसके बाद उपजी राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए उठाया है। 

श्रीलंका के पास ईंधन और रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए भी जरूरी विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो चुकी है। हालत यह हो गई है कि श्रीलंका सरकार ने विदेशी कर्जों के भुगतान को स्थगित कर दिया है। आर्थिक संकट गहराने से देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 

बता दें कि आर्थिक संकट गहराने और विदेशी मुद्रा की कमी के साथ, ईंधन आयात के लिए 50 करोड़ डॉलर की भारतीय क्रेडिट लाइन से श्रीलंका को कुछ राहत मिली है। भारत ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को अपनी वित्तीय सहायता के हिस्से के रूप में देश को एक अरब डॉलर की ऋण सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही, पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने में मदद करने के लिए फरवरी में 500 अरब डॉलर के क्रेडिट लाइन की घोषणा भी की गई थी।

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