Hindi Newsविदेशएशियापाकिस्तानियों के लिए काल बनेगा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, अपनी ही सरकार ने ऐसे जुल्म के जाल में फंसाया
पाकिस्तानियों के लिए काल बनेगा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, अपनी ही सरकार ने ऐसे जुल्म के जाल में फंसाया
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोगों में खलबली मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम पाकिस्तानियों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। इन लोगों में 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप है।
Published : Dec 13, 2023 20:20 IST, Updated : Dec 13, 2023, 20:20:09 IST
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वहां के लोगों में खलबली मच गई है। दरअसल पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सैन्य अदालतों में आम नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही न्यायालय ने 23 अक्टूबर के सर्वसम्मत से लिए गए अपने उस फैसले पर सशर्त रोक लगा दी, जिसमें उसने सैन्य अदालतों को आम नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तानियों पर बड़ी आफत आ गिरी है। पाकिस्तान की उनकी अपनी ही सरकार ने अपने देश के कुछ लोगों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।
न्यायालय की छह सदस्यीय पीठ ने अपने पिछले आदेश को चुनौती देने वाली ‘इंट्रा-कोर्ट अपील’ (आईसीए) की याचिका पर 5-1 के बहुमत के साथ यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत से संदिग्ध नागरिकों के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमे फिर से शुरू करने की सशर्त अनुमति मांगी। शीर्ष अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए अनुमति प्रदान की। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि सैन्य अदालतें संदिग्ध के खिलाफ अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगी। अदालत ने कहा कि अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आधारित होगा।
इमरान खान की गिरफ्तारी के दिन हुआ था बवाल
उल्लेखनीय है कि 23 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था कि 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में कथित भूमिका के लिए नागरिकों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाना संविधान के दायरे में नहीं आता। उच्चतम न्यायालय के ताजा फैसले के बाद सैन्य अधिकारियों को नौ मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों में शामिल सौ से अधिक नागरिकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। (भाषा)