Pakistan: पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को तगड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) ने शरीफ सरकार के सत्ता में आने का मजा भी किरकिरा किया है। पंजाब के एसेंबली उपचुनावों में इमरान खान की पार्टी ने 'क्लीन स्वीप' कर दिया है। PTI ने 15 सीटों पर जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) को 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है।
फिर से PTI की सरकार बनने की उम्मीद
इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से अप्रैल में अपदस्थ किए जाने के बाद से उनकी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज’ के बीच यह पहला प्रमुख चुनावी टक्कर थी। जिसमें बाजी इमरान के हाथ लगी। इन परिणामों के बाद उम्मीद की जा रही है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रान्त पंजाब के मुख्यमंत्री पद से शहबाज़ के बेटे मुख्यमंत्री हमज़ा शहबाज़ को इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव 22 जुलाई को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर होगा और पीटीआई-पीएमएलक्यू के संयुक्त उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है।
हम जनादेश का सम्मान करते हैं - पाक पीएम के प्रवक्ता
वहीं चुनाव परिणामों के आने के बाद शरीफ परिवार की सत्तारूढ़ पीएमएल-एन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने उपचुनावों में 'भारी जीत' के लिए PTI प्रमुख इमरान खान को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मलिक अहमद खान ने कहा कि हम लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं। अब हम पीटीआई-पीएमएलक्यू से पंजाब में सरकार बनाने को कहते हैं। वहीं पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ ने भी अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। पीएमएल-एन के सर्वोच्च नेता नवाज़ शरीफ की बेटी ने एक ट्वीट में कहा, ‘हमें अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए।’
गौरतलब है कि पंजाब में अप्रैल तक पीटीआई पार्टी की ही सरकार थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुजदार ने इमरान खान के खिलाफ संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। पीटीआई के कुछ विधायक बागी भी हो गए थे। इसके बाद पीएमली-एन के हमजा शहबाज पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद इमरान खान ने बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए चुनाव आयोग में याचिका दायर की, आयोग की सुनवाई के बाद 20 विधायक हटा दिए गए। जिससे ये 20 सीटें खाली हो गईं और पंजाब विधानसभा के 20 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव हुए।
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