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पाकिस्तान की सरकार ने अपने इस राज्य के मुख्यमंत्री को करवाया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान सरकार ने अपने खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री अली अमीन गुंडापुर को गिरफ्तार करवा लिया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यह दावा इमरान खान की पार्टी की ओर से किया गया है।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर- India TV Hindi Image Source : ANI खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर

इस्लामाबादः पाकिस्तान की सरकार ने अपने सबसे अशांत प्रांत कहे जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा लिया है। पाकिस्तान पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को आज गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुंडापुर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से हैं। पीटीआई ने शनिवार को दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। हालांकि, गंडापुर की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। खान एक साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। खान की पार्टी न्यायपालिका के साथ एकजुटता जताने और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। खान की पार्टी पीटीआई के अनुसार, कई घंटों की लंबी यात्रा के बाद, प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे गंडापुर शनिवार दोपहर बाद इस्लामाबाद पहुंचे और पूर्व-निर्धारित विरोध स्थल डी-चौक के बदले केपी हाउस चले गए। पार्टी ने एक व्हाट्सएप संदेश में कहा, "केपी (खैबर पख्तूनख्वा प्रांत) के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में केपी हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है।"

पीटीआई ने लगाया सरकार पर गंभीर आरोप

पार्टी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "रेंजर ने केपी हाउस में जबरदस्ती प्रवेश किया और मुख्यमंत्री गंडापुर को गिरफ्तार करने के प्रयास में आक्रामकता दिखायी। सत्ता का यह घोर दुरुपयोग बेहद शर्मनाक है, जो पाकिस्तान में अराजक स्थिति के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है।’’ इससे पहले दिन में, इस्लामाबाद की एक अदालत ने अवैध हथियार और शराब की बरामदगी के मामले में गंडापुर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने 12 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री को पेश किए जाने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

इस बीच, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी इस्लामाबाद के ‘रेड जोन’ के पास आने और "एससीओ सम्मेलन को बाधित करने" की अनुमति नहीं दी जाएगी।  "राज्य विरोधी गतिविधियों का समाधान यह है कि सेना को बुलाया गया है, रेंजर भी मौजूद हैं, रेड जोन को सील कर दिया गया है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" (भाषा) 

 

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