मोहम्मद यूनुस की सरकार ने साफ किया रुख, बांग्लादेश में जारी रहेंगी भारत की वित्तपोषित परियोजनाएं

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने मंगलवार को कहा कि भारत की तरफ से वित्तपोषित परियोजनाएं ‘‘बहुत महत्वपूर्ण’’ हैं और देश में नए प्रशासन के तहत भी ये जारी रहेंगी। सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के मुताबिक, वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा कि बांग्लादेश यहां भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत के साथ ‘‘सहयोग बढ़ाने’’ की आशा करता है।

'जारी रखेंगे परियोजनाएं'

सलेहुद्दीन अहमद ने कहा, ‘‘पहले से ही, उनकी (भारत) जो परियोजनाएं हैं, वो बड़ी परियोजनाएं हैं और हम उन्हें जारी रखेंगे। जो कुछ भी (परियोजनाएं) हमारे पास हैं, उसे नहीं रोकेंगे और हम उन परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करेंगे।’’ 

परियोजनाओं को लेकर थी चिंता 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्तीय सलाहकार की यह टिप्पणी पिछले महीने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद भारत की तीन ऋण सुविधा सहायताओं के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को लेकर चिंताओं के बीच आई है। 

बांग्लादेश में अलग-अलग स्थानों पर हैं परियोजनाएं

भारतीय उच्चायुक्त वर्मा ने कहा कि नई दिल्ली ने बांग्लादेश को दी जाने वाली अपनी किसी भी ऋण सुविधा को नहीं रोका है, क्योंकि वो बड़ी परियोजनाएं हैं। वर्मा ने कहा, ‘‘वो परियोजनाएं जारी हैं और मूल रूप से बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं और अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं। इसलिए, ठेकेदार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वापस आएंगे।’’ बैठक में दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। (भाषा)

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