इस्लामाबाद: आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के वैश्विक दबाव के बीच पाकिस्तान ने यूएनएससी 1267 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए। यह देश में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित लोगों और संस्थाओं के प्रति लक्षित है। विदेश कार्यालय ने कहा कि ये दिशानिर्देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा लक्षित किए गए लोगों और समूहों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में मदद करेंगे।
विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने कहा कि पाकिस्तान को अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने के प्रति सचेत रहना होगा। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंधों को लागू करना भी शामिल है। उन्होंने आशा जताई कि ये दिशानिर्देश सभी हितधारकों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के बेहतर निर्वहन में मदद करेगा।
दरअसल, इमरान सरकार के सामने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान को फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स की ओर से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अमेरिकी सांसदों के विरोध के कारण पाकिस्तान को इंटरनैशनल मॉनेटरी फंड से राहत पैकेज मिलना भी मुश्किल है। पाकिस्तान अभी तक आर्थिक संकट का मुकाबला खाड़ी देशों की वित्तीय मदद से करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन यह मदद उसके लिए पर्याप्त नहीं है।
गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद अपनी सरजमीं से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों के पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान काफी वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था।
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