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पाक का दावा, सरकारी या गैर सरकारी पक्ष को जनसंहार के हथियार नहीं देगा

इस्लामाबाद: जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र होने का दावा करते हुए पाकिस्तान ने आज कहा कि वह कभी भी सरकारी या गैर सरकारी पक्ष को जनसंहार के हथियारों का स्थानांतरण नहीं करेगा। विदेश मामलों में पाकिस्तान के

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इस्लामाबाद: जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र होने का दावा करते हुए पाकिस्तान ने आज कहा कि वह कभी भी सरकारी या गैर सरकारी पक्ष को जनसंहार के हथियारों का स्थानांतरण नहीं करेगा। विदेश मामलों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जनसंहार के हथियारों के अप्रसार प्रस्ताव को लागू करने के मुद्दे पर आयोजित एक क्षेत्रीय संगोष्ठी में यह प्रतिबद्धता जताई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरताज अजीज ने एक बार फिर से पाकिस्तान की प्रतिबद्धता जताई है कि वह सरकारी या गैर सरकारी पक्षों को जनसंहार के हथियारों का स्थानांतरण नहीं करेगा।

अजीज ने कहा कि एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान गैर सरकारी पक्षों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग जारी रहेगा।
पाकिस्तान का परमाणु रिकॉर्ड संदेहास्पद रहा है क्योंकि उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम के शिल्पी ए क्यू खान पर गुप्त रूप से उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार तकनीक सौंपने का आरोप लगा है।
अजीज ने कहा, अपनी प्रतिबद्धता (अप्रसार) के प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान ने कानूनी, नियामक, संगठनात्मक और प्रवर्तन से जुड़े व्यापक उपाय किये हैं जिसका जिक्र चार राष्ट्रीय रिपोर्टों में किया गया है। अजीज ने कहा कि इस संगोष्ठी का आयोजन इस प्रतिबद्धता का एक और प्रदर्शन है।

अजीज ने इस बात पर जोर दिया कि अप्रसार के लक्ष्य की ओर बढ़ने और विकासशील देशों को उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिये रणनीतिक और दोहरे इस्तेमाल की चीजों, सामग्री और तकनीक हासिल करने के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। अजीज ने क्षेत्र के विकासशील देशों को पाकिस्तान की विशेषग्यता और तकनीकी सहायता साझा करने की मंशा भी जाहिर की। बयान में कहा गया कि अजीज ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का सदस्य बनने के लिए पाकिस्तान की मजबूत विश्वसनीयता और विशेषज्ञता को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने गैर परमाणु अप्रसार संधि वाले आवेदकों के समूह की सदस्यता के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना भेदभाव वाले मानदंड की जरूरत पर बल दिया।

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