काबुल: अफगानिस्तान पर मंडरा रहे बड़े मानवीय संकट को रोकने के लिए विश्व संगठनों ने मानवीय सहायता जुटाना शुरू कर दिया है। इस बीच तालिबान नेतृत्व ने कहा है कि देश में आने वाली सहायता आपूर्ति उन्हें सौंप दी जानी चाहिए, क्योंकि वे इन्हें गरीबों, जरूरतमंदों और योग्य लोगों को प्रदान करने की जिम्मेदारी लेंगे। यह बयान इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी ने दिया है, जिसने कहा है कि यह देश में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की जिम्मेदारी है कि वह योग्य व्यक्तियों को आवश्यक राहत का प्रावधान सुनिश्चित करे।
मुत्ताकी के बयान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक और मुश्किल स्थिति में छोड़ दिया है, क्योंकि तालिबान वैश्विक वैधता की मांग को आगे बढ़ा रहा है और तालिबान नेतृत्व के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहा है। मुत्ताकी ने अमेरिका की उनकी वापसी के दौरान तालिबान द्वारा दी गई मदद का जवाब नहीं देने के लिए भी आलोचना की। उसने कहा, हमने उनके अंतिम व्यक्ति को निकालने तक अमेरिका की मदद की। लेकिन दुर्भाग्य से, अमेरिका ने हमें धन्यवाद देने के बजाय, हमारी संपत्ति को फ्रीज कर दिया।
मुत्ताकी ने कहा, हम जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित कल की बैठक के दौरान अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्ध आपातकालीन सहायता निधि की प्रतिज्ञा का स्वागत करते हैं। मुत्ताकी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के साथ जुड़ने और अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुत्ताकी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि काबुल में तालिबान के नेतृत्व वाले प्रशासन को मान्यता देने में अनिच्छा पहले से ही पीड़ित अफगान अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकती है। उसने कहा, हम अमेरिका समेत किसी भी देश के साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन हम किसी को भी अपने ऊपर हुक्म चलाने की इजाजत नहीं देंगे।
तालिबान द्वारा वैश्विक जुड़ाव का आह्वान संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस द्वारा संयुक्त राष्ट्र के एक दाता सम्मेलन की मेजबानी के बाद आया है और कहा है कि तालिबान से जुड़े बिना अफगानिस्तान को मानवीय सहायता का प्रावधान असंभव होगा। संयुक्त राष्ट्र दाता सम्मेलन ने देश को आर्थिक और मानवीय संकटों के कारण ढहने से रोकने के लिए अफगानिस्तान को सहायता के तौर पर एक अरब डॉलर का वादा किया है। लेकिन चिंता अभी भी तालिबान के नेतृत्व वाले प्रशासन की औपचारिक मान्यता और तालिबान के साथ औपचारिक जुड़ाव से संबंधित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता गलत हाथों में न जाए।
तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपने नेतृत्व के साथ औपचारिक संबंध खोलने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान विदेशी निवेश के लिए खुला है। मुत्ताकी ने यह भी कहा कि महिलाओं और अन्य लोगों के मानवाधिकारों के सम्मान के संबंध में पश्चिमी राजधानियों का संदेह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मंत्री ने दोहराया कि उनकी अंतरिम सरकार महिलाओं सहित सभी मानवाधिकारों का सम्मान करेगी।
इसके अलावा तालिबान ने कतर, पाकिस्तान और उजबेकिस्तान जैसे देशों को उनकी सहायता आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया है। इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान के लिए किसी भी सहायता आपूर्ति को अंतरिम सरकार के माध्यम से वितरित करना होगा, एक ऐसी स्थिति, जिसके लिए पश्चिमी और अन्य देश तैयार नहीं दिख रहे हैं।
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