क्वींसलैंड: सरकार ने अडाणी परियोजना के लिए लागू किए विशेष अधिकार

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड सरकार ने भारत की उर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अडाणी समूह की गैलिली बेसिन में 21.7 अरब डालर की कारमाइकल कोयला एवं खान परियोजना की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अधिकारों को लागू किया है। सरकार ने इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण ढांचा बताया है। राज्य के विकास मंत्री एंटनी लिन्हम ने कल जारी बयान में कहा कि खान, रेल और संबंधित जल ढांचे सभी को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण ढांचा घोषित कर दिया गया है और परियोजना का विशेष नियत परियोजना के दर्जे का नवीकरण कर दिया गया है। इसका विस्तार कर इसमें जल ढांचे को भी शामिल किया गया है।

लिन्हम ने कहा कि उनके फैसले का मतलब है कि प्रस्तावित परियोजना में लालफीताशाही कम होगी तथा इससे रोजगार और कारोबारी अवसर बढेंगे। उन्होंने कहा, इस कदम के जरिये पहली बार परियोजना के प्रमुख तत्वों को एक साथ जोड़ा गया है। इनमें खान, 389 किलोमीटर की रेललाइन और जल ढांचा, जिसमें पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन और बांध का उन्नयन शामिल है।

उन्होंने कहा कि इससे पानी की पाइपलाइन और रेल ढांचे की स्थापना सुगम होगी तथा समयबद्ध मंजूरियों के लिए महा-समन्वयक के अधिकार बढ़ेंगे। लिन्हम ने कहा कि यह घोषणा स्वतंत्र महा समन्वयक की सलाह पर की गई है, जो परियोजना की प्रगति के लिए नियमित आधार पर अडाणी से बैठक करते हैं।उन्होंने कहा कि 2015 की शुरआत में जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो यह कहना उचित होगा कि निर्माण शुरू करने को अडाणी के लिए मंजूरियां काफी दूर थीं। उसके बाद से राष्ट्रमंडल, राज्य और स्थानीय सरकारों की 22 महत्वपूर्ण मंजूरियां अडाणी की रेल और बंदरगाह सुविधाओं को मिल चुकी हैं।

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