यरूशलम: इस्राइली संसद ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके चलते ‘‘ असाधारण परिस्थितियों ’’ में पूर्ण कैबिनेट की मंजूरी के बिना युद्ध की घोषणा का अधिकार पूरी तरह देश के प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जहां सीधे टीवी प्रसारण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में खुफिया जानकारी दर्शाने वाला प्रस्तुतीकरण दिया , वहीं उनके गठबंधन ने सैन्य अभियानों का आदेश देने के वास्ते उनके अधिकारों को विस्तारित करने के लिए सोमवार को चुपके से संबंधित विधेयक पेश कर दिया। (भारत, WTO के सामने सिंधु जल संधि के उल्लंघन 'जोरदार' तरीके से उठाएगा पाक )
विधेयक ऐसे समय लाया गया जब सीरिया में ईरान की संलिप्तता को लेकर इस्राइल का उसके साथ तनाव चरम पर है। इसे समय मंजूरी दी गई जब माना जाता है कि इस्राइली लड़ाकू विमानों द्वारा एक सीरियाई सैन्य प्रतिष्ठान पर किए गए हमले को 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। इस हमले में सरकार समर्थक 26 लड़ाके मारे गए , जिनमें से अधिकतर ईरानी थे।
माना जाता है कि इस्राइल ने हाल के महीनों में सीरिया में ईरानी ठिकानों पर कई हमले किए हैं। इस्राइली अधिकारी आम तौर पर ऐसी खबरों की न तो पुष्टि करते हैं और न ही खंडन करते हैं।
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