संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग का अधिकार गंवा सकते हैं ईरान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य

संयुक्त राष्ट्र: ईरान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र के संचालन बजट में उनकी देय राशि पर बकाया का भुगतान करना है और ऐेसे में वे 193 सदस्यीय महासभा में अपने मताधिकारों को गंवा देंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बुधवार को प्रसारित एक पत्र में यह जानकारी दी। महासभा के अध्यक्ष वोलकन बोजकिर को लिखे पत्र में महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि तीन अन्य अफ्रीकी देशों - कोमोरोस, साओ तोम एवं प्रिंसिपे और सोमालिया- को भी अपना बकाया चुकाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा है वे मौजूदा सत्र में मतदान कर सकते हैं जो सितंबर को समाप्त हो रहा है। 

संयुक्त राष्ट्र चार्टर्र के अनुसार पिछले दो वर्षों में जिन सदस्यों का बकाया उनके योगदान की राशि के बराबर या उससे अधिक है तो वे अपने मताधिकार को खो देंगे। लेकिन महासभा को यह फैसला करने का अधिकार है कि, “भुगतान करने में विफलता सदस्य के नियंत्रण के बाहर की स्थितियों के कारण हुई’’ और इस सूरत में कोई देश वोट करना जारी रख सकता है। 

महासचिव के पत्र के मुताबिक, मताधिकारों को बहाल करने के लिए ईरान को न्यूनतम भुगतान 1,62,51,298 डॉलर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य को 29,395 डॉलर का करना होगा। पत्र में कहा गया कि कोमोरोस को 8,71,632 डॉलर, साओ तोमे एवं प्रिंसिपे को 8,29,888 डॉलर तथा सोमालिया को 14,43,640 डॉलर का भुगतान कर अपना बकाया कम करना होगा और सितंबर के बाद मताधिकारों को खोने से रोकना होगा। 

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