कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा को बिजली बिलों में कथित वृद्धि को लेकर 26 जुलाई को निजी बिजली कंपनी सीईएससी के एस्प्लेनेड स्थित कार्यालय तक अधिकतम 1,000 समर्थकों के साथ रैली निकालने की अनुमति दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रदर्शन ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के पालन के अधीन और बड़े पैमाने पर जनता को कोई असुविधा पैदा किए बिना आयोजित किया जाए।
शहर के मध्य में मुरलीधर सेन लेन स्थित भाजपा कार्यालय से एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस तक जुलूस निकालने की अनुमति देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि यह दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच आयोजित किया जाए और इसमें 1,000 से अधिक लोग शामिल न हों।
पुलिस ने नहीं दी थी अनुमति
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पुलिस ने अभी तक बिजली बिलों में कथित वृद्धि पर रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने निवेदन किया कि पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उन्होंने 22 जुलाई को रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी। अदालत ने हालांकि 26 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।
क्या था सरकार का तर्क
पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि चूंकि सीईएससी द्वारा बिजली यूनिट दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसलिए किसी भी प्रदर्शन का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी कहा कि 22 जुलाई की रैली और प्रदर्शन से लोगों को अनावश्यक परेशानी होगी क्योंकि विक्टोरिया हाउस कोलकाता के मध्य में स्थित है। (इनपुट- पीटीआई भाषा)
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