लोकसभा द्वारा आरक्षण बिल पारित करने के बाद, सरकार आज राज्यसभा में बिल पेश करेगी

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी।